स्तंत्रता संग्राम और उत्तराखण्ड आन्दोलन की चिंगारी सर्वप्रथम स्याल्दे से ही शुरू हुई थी। आंदोलन की यह धरती विकास के लिए सैकड़ों बार आंदोलन कर चुकी है। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की अदूरदर्शिता के कारण यहां योजनाओं का शिलान्यास भर हुआ है। इतना ही नहीं अलग-अलग दल के
नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक ही योजना का शिलान्यास करते रहे हैं। फिर भी उक्त योजना का काम पूरा नहीं हो पाया है।
वर्ष १९८२ में स्वीकूत गैरखेत, मांसी, वल्मरा, सराईखेत
मोटरमार्ग लगभग ३० गांवों की विकास रेखा बनेगी पर यह मोटरमार्ग कब पूरा होगा किसी को पता नहीं है। मोटरमार्ग का कई बार शिलान्यास हो चुका है पर काम ३० साल बाद भी श्ुारू नहीं हो पाया है। वर्ष २००६ में तत्कालीन राज्यसभा सांसद एवं वर्तमान में केन्द्रीय राज्यमंत्री हरीश रावत ने ७० लाख की लागत से
बरकिन्दा मानिला ग्राम समूह पेयजल योजना का शिलान्यास किया था। इस योजना से करीब १७ हजार आबादी को पेयजल उपलब्ध होता। योजना का शिलान्यास तो हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। हां, इस पर
राजनीति खूब हुई। कांग्रेस-भाजपा इस योजना को अपनी उपलब्धि बताने में लगे रहे अप्रैल २०१० में इसी योजना का पुनः शिलान्यास हुआ। पूर्व के शिलान्यास स्थल से पचास मीटर की दूरी पर क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में तराई बीज निगम के उपाध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इसकी नींव रखी।
स्याल्दे को पेयजल नगरी बनाने की द्घोषणा की गई। द्घोषणा के इतर पेयजल योजना का सिर्फ शिलान्यास कर छोड़ दिया गया। इन सबके अलावा क्षेत्र में कई अन्य योजनाओं का भी यही हश्र हुआ है। योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उसके लिए बजट भी
स्वीकूत हुई पर ६-७ वर्षों के बाद भी उसका आधा-अधूरा काम हो पाया है। कार्य पूरा हुए बिना ही कई योजनाओं का उद्द्घाटन कर दिया गया। यह सब चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया। वल्मरा, स्याल्दे, केदार मोटरमार्ग की स्वीकूति कांग्रेस शासन में हुई था। इसके लिए २ करोड़ ८ लाख रुपए स्वीकूत हुए। करीब ६ वर्ष बाद आज इस मोटरमार्ग का मात्र ३० फीसदी काम ही पूरा हो पाया है। अधूरे काम के बावजूद चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री खण्डूड़ी ने पिछले माह अल्मोड़ा में इसका उद्द्घाटन कर दिया।
इसी प्रकार आईटीआई स्याल्दे भवन का वर्ष २००६ में पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रताप बिष्ट ने शिलान्यास किया। इस भवन के लिए २३८ लाख रुपए स्वीकूत किए गए थे। भवन का उद्द्घाटन भी दिसंबर में मुख्यमंत्री ने कर दिया। परंतु भवन की स्थिति ६ वर्षों में अधूरी ही नहीं बल्कि अत्यधिक दयनीय भी हो चुकी है। वर्ष २००५ में स्याल्दे में गैस गोदाम का विस्तारीकरण के लिए भाकुड़ा में कुमाऊं मण्डल विकास निगम के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ ़ प्रताप बिष्ट ने भूमि पूजन एवं गोदाम के लिए शिलान्यास भी किया था। निगम ने उक्त भूमि का भुगतान भी कर दिया था लेकिन आज न तो गैस का विस्तारीकरण गोदाम अस्तित्व में है और न ही गोदाम के लिए चयनित भूमि का शिलापट्ट ही है। वर्तमान विधायक एवं कुमाऊं बीज निगम के अध्यक्ष सुरेन्द्र मीना मामले को लटकाने की नियत से वल्मरा नामक स्थान पर गैस गोदाम बनाना चाहते हैं।
वर्ष २००८-०९ में खटल गांव, कुवरा तिगली सिंचाई पंप योजना लगभग पचास लाख की धनराशि से बनी परंतु वह आज तक सिंचाई के लिए चिह्नित क्षेत्र को एक लीटर पानी भी नहीं दे सकी। इसकी कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग डालखण्ड अल्मोड़ा थी। २००६ में स्याल्दे में मीनी स्टेडियम के खातिर खटलगांव वासियों ने निःशुल्क भूमि दिए थे। तब स्टेडियम स्वीकूत भी हो गया। पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में आज तक वह लटका रहा। चुनाव की आहट के साथ ही वर्तमान विधायक जीना ने पिछले साल इसका शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास के समय जमीन में कुछ निशान बने परंतु अब वह मिट चुके हैं। सल्ट से कांग्रेस विधायक रंजीत वोरा कहते हैं कि विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होते हैं इन्हें इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। योजनाओं पर राजनीति करना अच्छी परम्परा नहीं है।
क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख मांग ब्लॉक मुख्यालय को तहसील बनाने की थी। इसके लिए वर्ष २००५ में ३१ दिन और वर्ष २०१० में १९ दिन तक आंदोलन किया गया। यह मुद्दा भी
राजनीति की भेंट चढ़ गया। क्षेत्रीय विकास मंच के बैनर तले एक शिष्टमंडल कई बार मुख्यमंत्री से मिला। परंतु तहसील की द्घोषणा एवं स्वीकूति नहीं मिल सकी। दुर्भाग्य यह भी रहा कि जनप्रतिनिधियों ने तहसील के मुद्दे पर राजनीति कर जनता को क्षेत्रवाद के लिए उकसाया। मंच के अध्यक्ष हृदयेश मेहरा ने कहा कि तहसील की मांग वर्षों पुरानी है। इस मामले में सरकार ने सहमति दे दी थी। जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने एसडीएम को सप्ताह में एक दिन यहां बैठने का लिखित आदेश दिया था। लेकिन एसडीएम बहाना बनाते रहे हैं। इसके अलावा भी यहां सड़क, स्वास्थ्य और स्टेडियम संबंधी समस्या है। जिसे जनप्रतिनिधि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा एवं कांग्रेस के बड़े नेता भी क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं लेकिन क्षेत्र की जनता मौन है। संभव है कि वर्तमान विधायक को हार का मुंह देखना पड़े। स्याल्दे ब्लॉक प्रमुख राधारमन उप्रेती इन आरोपों को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस शासन में बिना बजट के सिर्फ नींव रखने का काम किया गया था। भाजपा सरकार ने बजट जारी कर शिलान्यास किया है। कई काम हैं जो पूरे हो चुके हैं।