संस्था के सदस्य नहीं हो सकते। नायर व अन्य वैज्ञानिकों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसके लिए इसरो के मौजूदा अध्यक्ष के राधाकृष्णन को जिम्मेदार ठहराया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'इसरो' की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स ने यहां एक स्थानीय अदालत में देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ याचिका दायर की है। एंट्रिक्स के वकील की दलीलें सुनने के बाद जज डीबी पाटिल ने मामले की अगली तारीख २५ फरवरी तय कर दी है। देवास ने पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय पंचाट से मामले में मध्यस्थता की अपील की है। इस बहुचर्चित मामले में पांच सदस्यीय एक उच्च स्तरीय टीम भी बैठाई गई थी। इसके अध्यक्ष प्रत्यूष सिन्हा हैं। समिति ने नायर और तीन वरिष्ठ वैज्ञानिकों ए भास्कर नारायण, केआर श्रीधर मूर्ति और केएन शंकर को एंट्रिक्स देवास सौदे में दोषी ठहराया है। इस समिति ने इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर और तीन अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ही केवल दोषी नहीं ठहराया है बल्कि शुरुआत से ही देवास के कामकाज और परिचालन की जांच किए जाने की सिफारिश भी की है। पांच सदस्यीय टीम के निष्कषोर्ं और सुझावों के अनुसार देवास की स्थापना फोर्ज एडवाइजर्स यूएसए द्वारा दिसंबर २००४ में एक लाख रुपए की शेयर पूंजी और दो शेयरधारकों के साथ की गई थी। शेयरधारकों में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक वेणुगोपाल डी (नौ हजार शेयर) और उमेश एम (एक हजार शेयर) शामिल थे। एंट्रिक्स के साथ समझौता जनवरी, २००५ में हुआ। उस साल के अंत तक साधारण शेयर पूंजी बढ़कर पांच लाख रुपये हो गई और शेयरधारकों की संख्या १२ हो गई। मार्च २०१० के अंत तक देवास के शेयरधारकों की संख्या बढ़कर १७ हो गई। इनमें शेयरधारकों में फोर्ज एडवाइजर्स के तीन सदस्य और मारिशस स्थित दो कंपनियां 'कोलंबिया कैपिटल देवास लि' तथा 'टेलीकॉम देवास लि' शामिल थीं। सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्रिक्स देवास सौदे में पारदर्शिता का अभाव है और उसने वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सभी वैज्ञानिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस एंट्रिक्स-देवास मामले में सरकार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से जांच कराने पर विचार कर रही है। सरकार कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों और सरकारी धन की कीमत पर देवास का अनावश्यक पक्ष लेने के मामले में भी जांच पर विचार कर रही है। इस मामले को इडी और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने के कई कारण बताए जाते हैं। उच्च-स्तरीय टीम की जांच में कई स्तरों पर व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं इसलिए आगे इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय और ईडी को सौंपने की जरूरत बताई जा रही है। कई सरकारी अधिकारियों पर भी शक है।
सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतिबंधित किए गए इसरो के पूर्व चेयरमैन जी माधवन नायर को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस आदेश को पलट देंगे। हालांकि, केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने इस आदेश की समीक्षा से इनकार किया है। नायर ने दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नौकरियों पर प्रतिबंध आदेश को रद्द करने की अपील की थी। उनके अनुसार, एकतरफा जांच में वैज्ञानिकों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने भी कई सवाल उठाये। राज्य मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने एंट्रिक्स कॉरपोरेशन तथा देवास मल्टीमीडिया के बीच समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से रद्द किया, न कि स्पेक्ट्रम की बिक्री में राजस्व के तथाकथित नुकसान के कारण।
कुल मिलाकर यह मामला न्यायालय और समिति की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर को आशा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन पर तथा तीन अन्य वैज्ञानिकों पर सरकारी नौकरी पाने के लिए लगायी गयी पाबंदी को वापस लेने का आदेश दे सकते हैं। जबकि केन्द्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने सरकार के फैसले की समीक्षा की संभावना से इनकार कर दिया है। नायर के मुताबिक एंट्रिक्स-देवास करार कोई मुद्दा नहीं है और न ही इसे मुद्दा बनाना चाहिए।