एक  नौकरशाह ऐसा भी

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को अक्सर जड़, असंवेदनशील और नियमों की कठोर जकड़न में बंधी हुई कहा जाता है लेकिन इसी व्यवस्था के भीतर समय-समय पर ऐसे अफसर भी सामने आते रहे हैं जिन्होंने साबित किया कि यदि इच्छाशक्ति हो तो नौकरशाही जनता की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। टी.एन. शेषन ने चुनाव आयोग को नई पहचान दी, एस.आर. शंकरन ने दलित अधिकारों के लिए सत्ता से टकराव मोल लिया और कन्नन गोपीनाथन ने व्यवस्था की सीमाओं पर सवाल उठाए। उत्तराखण्ड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी भी इसका बड़ा उदाहरण हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कई बार सिस्टम से टकराव मोल लिया। ऐसे अफसर इस बात की याद दिलाते हैं कि पद से बड़ा कर्तव्य होता है। देहरादून के वर्तमान जिलाधिकारी सविन बंसल का कामकाज भी इसी परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है जहां जिलाधिकारी का दफ्तर सत्ता का नहीं बल्कि आम आदमी के न्याय और भरोसे का केंद्र बनता दिखाई देता है

लोकतंत्र में प्रशासन की असली कसौटी तब होती है जब वह नियमों और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बना सके। जिला प्रशासन इस व्यवस्था की वह इकाई है जहां सरकार और नागरिक आमने-सामने होते हैं। यही वह बिंदु है जहां से जनता का भरोसा बनता या टूटता है। वर्षों से यह शिकायत रही है कि जिलाधिकारी का दफ्तर आम आदमी के लिए दूर, डरावना और जटिल होता जा रहा है। फाइलें चलती हैं, आदेश निकलते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं दिखता।