बिहार का सियासी संग्राम: कटघरे में चुनाव आयोग और बिहार सरकार

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर उठा विवाद भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पत्रकारिता की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए  मतदाता सूची में गड़बड़ियों और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम हटाए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने का जैसे ही प्रयास किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन रिपोर्टिंग के असर से दो बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओएस) को सस्पेंड भी किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपों में  सच्चाई है। यह विवाद बिहार से आगे बढ़कर अब पूरे देश में लोकतंत्र की पारदर्शिता, प्रेस की स्वतंत्रता और सत्ता की जवाबदेही की परख बनता जा रहा है

बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले जो तूफान उठा है, उसने भारतीय लोकतंत्र के दो सबसे बड़े स्तम्भों, चुनाव आयोग और प्रेस की स्वतंत्रता को कठघरे में खड़ा कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने मतदाता सूची रिवीजन में सामने आ रही गड़बड़ियों को उजागर क्या किया कि इसके तुरंत बाद उनके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन रिपोर्टिंग का असर इतना तेज था कि बिहार सरकार को दो बूथ लेवल  ऑफिसर्स (बीएलओ) को सस्पेंड करना पड़ा जिससे यह साफ होता है कि अजीत के आरोप बेबुनियाद नहीं थे।

 

‘‘मुझे अंदाजा नहीं था कि हजारों लोग इस तरह से मेरी हौसला-अफजाई करेंगे। आप सबके दम पर ही एफआईआर के बाद भी मैं ‘सर’ की खामियों और वोटर की परेशानियों पर रिपोर्ट कर रहा हूं। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुझे आज सुबह दिल्ली लौटना था लेकिन अब मैंने तय किया है कुछ दिन और यहीं रहूंगा। अगर मेरी रिपोर्टिंग से चुनाव आयोग और सिस्टम को इतनी परेशानी है तो उनकी थोड़ी परेशानी और बढ़ाऊंगा। चाहे मुझे कुछ और एफआईआर का सामना क्यों न करना पड़े? चुनाव आयोग की नाकामियों और फार्म के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को तथ्यों के साथ उजागर करना, अगर अपराध है तो ये अपराध कुछ दिन और करूंगा। सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।’’

अजीत अंजुम, वरिष्ठ पत्रकार

भारत की न्यायपालिका, प्रेस और नागरिक समाज, ये तीनों जब साथ खड़े होते हैं तभी सत्ता की जवाबदेही तय हो पाती है। अगर इनमें से कोई भी कमजोर पड़ता है तो लोकतंत्र में दरारें उभरने लगती हैं। इस मामले में अदालतें आगे चलकर यह तय करेंगी कि अजीत अंजुम पर दर्ज एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है या नहीं। लेकिन समाज को अपने स्तर पर यह तय करना होगा कि वह किस ओर खड़ा होना चाहता है। लोकतंत्र का असली सार ‘चुप्पी’ नहीं, ‘संवाद’ है। संवाद का मतलब सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच की बहस नहीं, बल्कि जनता और सत्ता के बीच की बातचीत भी है, जिसमें पत्रकार सेतु का काम करता है। इस सेतु को तोड़ना दरअसल जनता और सत्ता के बीच की खाई को बढ़ाना है। अजीत अंजुम का मामला किसी एक व्यक्ति या एक राज्य का मामला नहीं है। यह भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने की उस डोर का मामला है, जिस पर सबका भविष्य टिका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सच्चाई की जगह बनी रहे तो हमें सच्चाई का साथ देने की हिम्मत भी रखनी होगी, भले ही वह हिम्मत किसी अजीत अंजुम में दिखाई दे या किसी गांव-कस्बे के आम नागरिक में।रवीश कुमार के शब्दों में, ‘‘डर का सबसे बड़ा असर यही होता है कि लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं।’’ हमें इस असर को रोकना होगा, क्योंकि सवाल पूछना सिर्फ पत्रकार का अधिकार नहीं, हर नागरिक का अधिकार है और यही अधिकार लोकतंत्र की असली सांस है।