ये कहां आ गए हम…10

कुम्भ के बरअक्स समझिए, कम से कम समझने का प्रयास तो करिए कि इन बीते 77 बरसों में हम कहां पहुंचने के लिए चले थे और कहां आ पहुंचे हैं? कुम्भ मेला क्षेत्र में पूंजीपतियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए पांच स्थानों पर विशेष सर्किट हाउस बनाए गए जिनमें आधुनिक सुविधाओं युक्त 250 टेंटों की व्यवस्था है। इसके अलावा 2,200 काॅटेज भी इस वर्ग के लिए तैयार किए गए और इन ‘खास’ को ‘कैटल क्लास’ से दूर रखने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर निजी स्नान सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। वीआईपी स्नान को यादगार बनाने के लिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित स्वचलित जेटी में आरामदायक बैठने की जगह, चेंजिंग रूम, विशेष और प्राइवेट स्नान क्षेत्र उपलब्ध कराया गया। पांच सितारा सुविधाओं से युक्त आलीशान टेंट भी यहां बनाए गए जिनमें बाथटब, रेन शाॅवर इत्यादि सुविधाएं पूंजीपतियों को प्रदान की गईं। दूसरी तरफ आम श्रद्धालु को नाना प्रकार की असुविधाओं से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। क्या ऐसी गैर-बराबरी, इतनी गहरी आर्थिक विषमता के लिए दशकों तक अंग्रेज सत्ता संग हमारे पूर्वज लड़े थे? बात होती है ‘सब का साथ – सबका विकास – सबका विश्वास’ की लेकिन विकास केवल उस एक छोटे से तबके का निरंतर होता जा रहा है जो देश की सम्पत्ति और संसाधनों पर एकाधिकार जमाए बैठा है। एक तरफ अंबानी-अडानी सरीखे धन्ना सेठ हैं तो दूसरी तरफ देश की बड़ी आबादी जो बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत रहने को मजबूर है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च संस्था ‘ऑक्सफैम’ की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत के शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल सम्पत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। हालात देखिए कितने विकट हैं कितने और विकट होते जा रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की बढ़ती लागत निम्न और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को दुस्वप्न बना रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल-बदहाल है। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ इन्फ्रास्ट्रचर के लम्बे-चैड़े दावों का सच हम सभी ने देखा। सम्पन्न वर्ग के लिए पंच सितारा अस्पताल बन रहे हैं तो आमजन के लिए बुनियादी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, श्रमिक अधिकारों को भी लगातार कमजोर किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण उफान पर है। केंद्र सरकार की नीतियां 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान उदारीकरण के प्रभाव में कॉरपोरेट के पक्ष में बननी शुरू हुई थी। वर्तमान में तो सरकार और काॅरपोरेट के मध्य फर्क तलाशना मुश्किल हो चला है। यह सब बेहद भयावह है और भारत में वर्ग संघर्ष की आशंका को गहराने का काम कर रहा है। 1922 में हमारे देश के शीर्ष 1 प्रतिशत अमीरों की कुल आय में हिस्सेदारी 13 प्रतिशत थी जो 1940 में बढ़कर 20 प्रतिशत जा पहुंची। 2022-23 में यह हिस्सेदारी 22.6 प्रतिशत तक तक पहुंच गई है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से भी अधिक है। अमेरिका के गैर लाभकारी रिसर्च संस्था ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ के एक सर्वेक्षण अनुसार 81 प्रतिशत भारतीय आर्थिक असमानता से परेशान और 71 प्रतिशत लोग धार्मिक और जातिगत भेदभाव को एक बड़ी समस्या मानते हैं। इतना ही नहीं स्वास्थ्य में सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2025 तक 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। स्पष्ट है कि बीते 77 बरसों में भाजपा में आर्थिक असमानता लगातार बेलगाम बढ़ रही है जिससे समाज में असंतोष तेज होने लगा है।

स्मरण रहे आर्थिक असमानता इतिहास में कई बार बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति, आंदोलन और क्रांतियों का कारण बनी है। संसाधनों का असमान वितरण, भूख और बेरोजगारी ने आमजन के समक्ष अन्य कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। 1789-1799 की फ्रांसीसी क्रांति के पीछे वहां के अभिजात्य वर्ग और चर्च को मिले असीमित विशेषाधिकार मुख्य कारण थे। 1917 में रूस में इन्हीं कारणों चलते लाल क्रांति हुई थी। तानाशाह जार के समय में आर्थिक असमानता अपने चरम पर जा पहुंची थी। लाल क्रांति के बाद ही वहां सोवियत संघ अस्तित्व में आया और साम्यवादी सत्ता का गठन हुआ। इसी प्रकार 1949 में सामंतवाद और पूंजीवाद से त्रस्त चीन की आम जनता सड़कों पर उतरी, राजशाही का खात्मा हुआ और वहां भी साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। ये क्रांतियां और वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समय-समय पर हो रहे आंदोलन इस बात का संकेत देने लगे हैं कि यदि समय रहते असमानता की निरंतर गहरी हो रही खाई को और गहराने से नहीं रोका गया तथा इस असमानता को पाटने के प्रयास नहीं हुए तो आमजन का असंतोष कभी भी एक विस्फोट के रूप में सामने आएगा ही आएगा।

देश का अभिजात्य उद्योगपति-व्यापारी वर्ग हमेशा से ही मानता आया है कि वह अपने कल कारखानों और व्यापार से पैदा लाभ का एक अंश कर के रूप में सरकार को देता जिससे ही देश का खजाना भरता है और सरकार उससे विकास आदि के कार्य करा पाती है। अपने इसी अहंकार के चलते वे सरकारों द्वारा गरीब तबके को दी जाने वाली आर्थिक राहत को ‘मुफ्त की रेवड़ी’ कहते हैं और इसी मुखालफत करते हैं। प्रश्न यह उठता है आखिर यह स्थिति पैदा ही क्यों हुई कि देश का धन चंद हाथों में सीमित हो गया है और बहुसंख्यक जनता मुफ्त की रेवड़ी पर निर्भर हो चली है? ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी उपरांत जिस समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव नेहरू ने रखी थी, हम उससे शनैःशनै दूर होते और पूंजीवाद के मकड़जाल में फंसते चले गए। आम की सांस-सांस खास ने अपने यहां गिरवी रख ली है। यह अति है और अति का अंत भयावह होता है। आज नहीं तो कल, हमारे देश में वर्ग संघर्ष होना तय है। जब शुरू होगा तब किसी के रोके यह नहीं रूकेगा। जनकवि बल्ली सिंह चीमा की कविता यहां पर मौजूं है-