कट्टरवाद की जकड़ में बांग्लादेश

बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर निर्वासन में बैठी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव से अपनी पार्टी अवामी लीग को बाहर रखने के खिलाफ चेतावनी दे रही हैं और उन पर मानवता विरोधी अपराधों के मुकदमे में अब 17 नवम्बर को फैसला आने वाला है वहीं दूसरी तरफ प्रो. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर कट्टर धार्मिक समूहों के दबाव में प्राथमिक स्कूलों से संगीत और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक पद हटाने का आरोप लग रहा है। हसीना कहती हैं कि करोड़ों समर्थकों को वोट से वंचित करना लोकतंत्र को खोखला करेगा जबकि कट्टरवाद के आरोपों पर सरकार का कहना है कि शिक्षा नीति में बदलाव पर पुनर्विचार होगा। लेकिन बहस यही है कि कहीं यह नया बांग्लादेश कट्टरपंथ के दबाव में नीति तय तो नहीं कर रहा

वर्ष 2024 की उथल-पुथल से निकला बांग्लादेश आज एक नए द्वंद्व से जूझ रहा है, लोकतांत्रिक वैधता और
सामाजिक-शैक्षणिक बहुलता बनाम राजनीतिक-धार्मिक दबाव। यही वजह है कि आगामी महीनों को देश का ‘निर्णायक मौसम’ कहा जा रहा है। एक तरफ निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं जो दिल्ली से चेतावनी दे रही हैं कि उनकी पार्टी ‘अवामी लीग’ को चुनाव से बाहर रखने का मतलब होगा लाखों मतदाताओं को
लोकतंत्र से काट देना तो दूसरी ओर अंतरिम प्रधानमंत्री प्रो. मोहम्मद यूनुस का प्रशासन है जिसे अब यह समझाना पड़ रहा है कि प्राथमिक स्कूलों में संगीत (म्यूजिक) और शारीरिक शिक्षा (पीई) के शिक्षक पद क्यों हटा दिए गए। क्या यह महज प्रशासनिक ‘री-डिजाइन’ है या कट्टरपंथी दबाव के आगे झुकना? अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हसीना का बयान वैश्विक सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध और चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना ‘स्वयं विनाशकारी’ कदम है और इससे व्यापक बहिष्कार का खतरा है। यह बयान उन्होंने निर्वासन स्थल दिल्ली से दिया जहां वे अगस्त 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पहुंची थीं। इसी विद्रोह के दौरान हुए दमन पर उनके खिलाफ जो मुकदमे चले उनमें अब 17 नवम्बर को फैसला तय है। अभियोजन पक्ष मौत की सजा तक की मांग कर चुका है। हसीना इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती हैं और अदालतों को ‘कंगारू कोर्ट’ कहकर खारिज करती हैं।