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पायलट को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस, राजद्रोह की हटाई धारा मामला ACB को

ज्यों – ज्यों 14 अगस्त की तारीख नजदीक आती जा रही है , राजस्थान सरकार बैकफुट पर आती जा रही है । राजस्थान सरकार 14 अगस्त को अपना बहुमत साबित कर पाएगी या नहीं इसको लेकर फिलहाल वह भयभीत है। कारण यह है कि सचिन पायलट के पास 22 विधायकों का समर्थन है । जबकि अंदरखाने कई विधायक सचिन के संपर्क में बताए जा हैं।

ऐसे में 14 अगस्त को होने वाले बहुमत में बाजी बाजीगर यानी अशोक गहलोत के खिलाफ जा सकती है । ऐसे में सरकार ने फूंक-फूंक कर कदम रखने शुरू कर दिया है।

फिलहाल वह सचिन पायलट के मामले को लेकर बैकफुट पर आती दिख रही है। जिस राजद्रोह के मामले को लेकर सचिन पायलट बागी बने थे, उस मामले में अब राजस्थान की सरकार ने हाथ खींच लिया है। सचिन पायलट और उनके साथियों पर लगाई गई राजद्रोह की धारा हटा ली गई है। इसी के साथ ही जो एसओजी इस मामले की जांच कर रही थी उससे मामला स्थानांतरित कर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

राजनीति के जानकारों की मानें तो यह सचिन पायलट के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर कोई नरमी नहीं दिखाते दिख रहे हैं। कांग्रेस का सचिन पायलट के प्रति यह प्रेम 14 अगस्त के बहुमत को लेकर बताया जा रहा है।

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