NRC सूची में शामिल न हो पाए ज़रूरतमंदों को असम सरकार देगी मुफ्त कानूनी सहायता

असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं राजनीतिक विभाग कुमार संजय कृष्णा ने एक बयान में मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर  की 31 अगस्त को प्रकाशित होने जा रही अंतिम सूची में जो ज़रूरतमंद लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें सरकार मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए ज़रूरी प्रबंध करेगी.