अल्मोड़ा का सैकड़ों वर्ष पुराना ताम्र शिल्प उद्योग सरकारी संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रहा है
एक समय सैकड़ों हाथों को रोजगार देने और अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में पहचान दिलाने वाला तांबा उद्योग आज अंतिम सांसें मिले रहा है। कहा जाता है कि 400 साल पूर्व यहां ताम्र युगीन संस्कृति विकसित हुई थी। लेकिन यह संस्कृति अब अवशेषों में सिमट कर रह गई है। जिस उद्योग ने चंद राजवंश में अपनी शिल्प कला की धाक जमाई वही आज सरकारी संरक्षण न मिलने के चलते समाप्ति के कगार पर है। एक समय इसी उद्योग से जुड़े कारीगरों की उत्कृष्ट कारीगरी की देश-विदेश में धूम थी।

तांबा जो पहाड़ का दशकों पुराना उद्योग रहा है उसकी स्थिति अब यह है कि प्रोत्साहन के अभाव में शिल्प एवं दस्तकारी की उत्कृष्टता दम तोड़ रही है। कारीगरों की उपेक्षा के चलते एक-एक कर इस उद्योग से जुड़े कारीगर इससे मुंह मोड़ रहे हैं। इस उद्योग को मजबूती देने के लिए जो थोड़े बहुत प्रयास शुरू वह भी फल-फूल नहीं पाए। अल्मोड़ा-हल्द्वानी मोटर मार्ग में दुगालखोला नामक स्थान पर ताम्रनगरी सहकारी समिति बनाई गई। 14 नाली जमीन पर 20 कार्यशालाएं बनाई गई। लेकिन आध्ुनिक मशीनें नहीं लग पाने के चलते यह कार्यशालाएं भी जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुंच चुकी हैं। पर्वतीय शिल्प व कला के संरक्षण के लिए वर्ष 2014 में हरीश रावत सरकार ने 100 करोड़ की लागत से अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित गुरूड़ाबांज में हरिराम टम्टा पारंपरिक शिल्प उन्नयन और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की घोषणा हुई। इसको आकार देने के लिए शुरुआती दौर में 1.20 करोड़ रुपए की मंजूरी भी हुई। उद्यान विभाग से 73 नाली भूमि भी हस्तान्तरित की गई। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को इसको विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। इस संस्थान को बनाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि पर्वतीय क्षेत्र में जो शिल्प, काष्ठ, भवन, ताम्र, ऐपण आदि परंपरागत कलाएं विलुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण व विकास किया जाएगा। वर्ष 2015 में 15 करोड़ रुपए देने की बात फिर से हुई, लेकिन यह योजनाएं अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। सरकारी उपेक्षा के चलते एक फलती -फूलती-संस्कृति यूं ही इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गई है।
अब आदमी हाथ के बजाय मशीन पर भरोसा कर रहा है। गागरों के बदले कलश खरीद रहा है। मशीनों में बने बर्तनों के दाम कम होने से लोग इन्हें खरीदना पंसद करते हैं। मुरादाबाद में बने पीतल के बर्तनों ने भी इस उद्योग की कमर तोड़ने का काम किया। इस उद्योग से जुड़े परिवारों की नई पीढ़ी पढ़ी-लिखी है वह यह काम करना नहीं चाहती। ऐसे में बगैर सरकारी संरक्षण के इस उद्योग को बचाए रखना संभव नहीं है।
डॉ. मदन मोहन पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, अल्मोड़ा