संवाद से डरती सरकार

सबसे अधिक चर्चा जिस बात की हो रही है, वह सरकार की ओर से अब तक किसी प्रत्यक्ष पहल का सामने न आना है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें यह उम्मीद थी कि कम-से-कम सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए आएगा, उनकी बात सुनेगा या भविष्य में वार्ता का कोई रास्ता निकालेगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार की इस चुप्पी को लेकर विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनेक सार्वजनिक हस्तियों ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में असहमति का उत्तर मौन नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से इस आंदोलन को लेकर विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की प्रक्रिया बंद हो जाना सबसे चिंताजनक स्थिति होती है। सरकार चाहे किसी मांग को स्वीकार करें या अस्वीकार, यह उसका अधिकार है लेकिन किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन से बात न करना लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप नहीं माना जाता। यही कारण है कि सोनम वांगचुक के आमरण-अनशन को लेकर उठ रहे प्रश्न अब केवल उनकी मांगों तक सीमित नहीं रह गए हैं। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या भारत में लोकतांत्रिक असहमति के लिए उपलब्ध स्थान धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है।