भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अंततः अपने सरप्लस धन को भारत सरकार को देने का निर्णय ले लिया है l l पिछले लंबे अरसे से आरबीआई और वित्त मंत्रालय में इस बात को लेकर ठनी हुई थी मंत्रालय का मानना था कि आरबीआई को ज्यादा सर प्लस रखने की जरूरत नहीं है लेकिन आरबीआई की गवर्निंग काउंसिल इस बात के लिए तैयार नहीं थी l इस मुद्दे पर सरकार और आरबीआई के बीच लंबे अरसे से तनाव चल रहा था l इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उससे इस मामले में राय मांगी गई थी l समिति ने अपनी राय आज आरबीआई को दी l इसके बाद ही आरबीआई के बोर्ड ने सरकार को 1.7 6 लाख करोड़ रुपया देने की बात तय की हैl
