केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को मंजूरी दे दी। इनमें गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता (आरपीओ) के हिस्से के रूप में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा शामिल है।
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