पिचहत्तर बरस का भारत/भाग-137 : दूरसंचार क्रांति का दौर

गोडबोले कमेटी ने एक न्यायिक आयोग बना इस घोटाले की विस्तृत जांच किए जाने का सुझाव सरकार को दिया था। इस सुझाव को स्वीकारते हुए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.पी. कुरदुकर को एक सदस्यीय जांच आयोग का जिम्मा सौंपा गया था। यह आयोग लेकिन तकनीकी कारणों से कभी अपनी जांच शुरू कर ही नहीं पाया। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने इस आयोग को समाप्त करने की सिफारिश उच्चतम न्यायालय से कर आयोग को भंग कर दिया था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के समक्ष 1997 में एक याचिका सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) द्वारा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ओर दभोल पॉवर कम्पनी के मध्य महंगी दरों पर बिजली खरीदने के करार को समाप्त करने के लिए दायर की गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर गम्भीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर एक सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में न्यायिक आयोग भंग किए जाने का सुझाव उच्चतम न्यायालय को दिया जिसे न्यायालय ने स्वीकार लिया था। 2018 में सीटू द्वारा दायर याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अब इस मामले में अति विलम्ब हो चुका है और न्यायिक आयोग बना दूसरी जांच का कोई औचित्य नहीं रह गया हैं इस तरह से आजाद भारत का एक और घोटाला बगैर किसी तर्कसंगत निर्णय के इतिहास के पन्नों में गहरे दफन कर दिया गया। अधिक कीमत पर बिजली खरीदने का असर महाराष्ट्र राज्य बिजली निगम पर पड़ा था और वह भारी घाटे में आ गया था। निगम पर एनरॉन से एक रुपया प्रति यूनिट अधिक देने का आरोप था जिसके चलते उसे 1,700 करोड़ प्रति वर्ष का नुकसान उठाना पड़ा था। उदारीकरण और खुली अर्थव्यवस्था  ने निश्चित ही कंगाली के कगार पर पहुंच चुके राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता दी लेकिन किस कीमत पर? राव सरकार की इस नीति का एक बड़ा नकारात्मक पहलू राष्ट्रीय सम्पदा और संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले किए जाने की होड़ है जो वतज्मान में अपने चरम पर जा पहुंची है। कभी स्वदेशी को अपना सिद्धांत बताने वाली और विदेशी पूंजी निवेश का घोर विरोध करने वाली भाजपा के शासनकाल में राव सरकार की इस नीति का असर हवाई अड्डों, रेलवे, अस्पतालों बिजली-पानी, सभी के निजीकरण बतौर हमारे सामने है। एनरॉन के खिलाफ 1997 में पहले महाराष्ट्र उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय की दर खटखटाने वाले सीटू के पूर्व महासचिव विवेक मोन्टेरियो के शब्दों में- ‘एनरॉन’ आवाद नहीं था। एनरॉन मर सकता है, लेकिन ‘एनरानॉमिक्स’  जारी है…ऊर्जा और डिजिटल वाणिज्य के क्षेत्र में नवउदारवादी अर्थशास्त्र वैशिवक रूप से महत्व रखता है। भारत में भी, ये दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था के नवउदारवादी पुनर्गठन के मूल में हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं का निजीकरण, ईंधन मूल्य निर्धारण और टैरिफ का तय किया जाना महा-भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली सरकारों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार समक्ष फीका है। इस सरकार द्वारा ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी और बीएसएनएल जैसी मुनाफे वाली और बुनियादी ढांचे से मजबूत कम्पनियों को सुनियोजित तरीके से कमजोर कर उन्हें निजी क्षेत्र के हवाले करने का रास्ता बनाया गया है। देश के आधे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, निजी कम्पनियों को सौंप दिए गए हैं। एनरॉन के साथ एक रुपए के अधिक दर से बिजली खरीदने चलते प्रति वर्ष 1,700 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था। आज की परिस्थितियों में, बिजली दर में एक रुपए की वृद्धि निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को हर वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई करवाती है। एनरॉन मामला बंद हो सकता है लेकिन स्पष्ट है कि यह इस प्रकार के भ्रष्टाचार का अंत नहीं है।’