धर्मनिरपेक्षता को तिलांजलि

1970 में वामपंथी तब श्रमिक नेता और विधायक कृष्ण देसाई की हत्या में शिवसेना का हाथ होने और इस हत्याकांड को नाइक सरकार द्वारा दबाए जाने का आरोप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने लगाया था।

आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में सर्वाेदयी नेता जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी के प्रयासों से बनी जनता पार्टी में कट्टर दक्षिणपंथी जनसंघ का शामिल होना सत्ता लोलुपता के चलते वैचारिकता को हाशिए पर डाले जाने के रूप में सामने आता है। समाजवादी, पूर्व कांग्रेसी और घोर दक्षिणपंथी विचारों का यह गठबंधन इसके नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते मात्र ढाई बरस में ही ढह गया और 1980 में केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस काबिज हो गई। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के अपने घोषित सिद्धांत को अब किनारे कर बहुसंख्यक आबादी को साधने की तरफ निकल पड़ी थी। बकौल असगर अली इंजीनियर- ‘1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई। हालांकि पहले की अपेक्षा कम बहुमत के साथ। इस बार उनकी नीतियों में भारी बदलाव आ गया था। मुसलमान वोट बैंक के प्रति वे अब सशंकित हो चली थीं और उन्होंने भूमि सुधारों, हरित क्रांति आदि के चलते आर्थिक रूप से मजबूत हो चले हिंदू मध्यम वर्ग को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। यह वर्ग भी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के चलते अब राजनीतिक शक्ति की चाह रखने लगा था। श्रीमती गांधी ने इस वर्ग का विश्वास हासिल करने के प्रयास शुरू कर दिए। धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनके समर्पण में अब कमी आने लगी थी। अब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पूर्व की भांति कटु आलोचक नहीं रह गई थीं …ऐसा भी नजर आता है कि उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू भावनाओं के उभार का राजनीतिक लाभ लेना शुरू कर दिया था। मीनाक्षीपुरम (तमिलनाडु) में कुछ दलितों द्वारा उच्च वर्ग के उत्पीड़न से त्रस्त हो धर्म-परिवर्तन कर इस्लाम की दीक्षा लेने के चलते हिंदू साम्प्रदायिकता का तापमान गहरा चढ़ गया था। आमतौर पर गैर-राजनीतिक संगठन विश्व हिंदू परिषद् मैदान में कूद पड़ा और उसने धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती गांधी ने हिंदू मतदाताओं को साधने की नीयत के चलते इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े और देशभर में एक के बाद एक कौमी दंगे होने लगे-बिहार शरीफ (1981, मेरठ (1982), बड़ौदा (1982), बम्बई-भिवंडी (1984), अहमदाबाद (1985) इत्यादि। विश्व हिंदू परिषद् ने इनमें से कई दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, विशेषकर मेरठ दंगों में। श्रीमती गांधी ने अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा विश्व हिंदू परिषद् की आलोचना करनी बंद कर दी थी और वे अब ‘नरम हिंदू साम्प्रदायिकता’ की नीति पर अमल करने लगी थीं।’इंदिरा गांधी की अक्टूबर, 1984 में उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद दिल्ली और देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर सिख-विरोधी दंगे भड़क उठे थे, जिनमें हजारों निरपराध सिखों की जान चली गई। इस दौर में साम्प्रदायिकता का विस्तार अपने चरम पर जा पहुंचा था। राजीव गांधी की दो भूलों ने इस जहर को खाद देने का काम किया। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राजीव सरकार ने शाहबानो प्रकरण में हस्तक्षेप कर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट डाला, जिससे हिंदू मतदाता के मध्य कांग्रेस को लेकर नाराजगी का भाव बढ़ा। इस नाराजगी को थामने के लिए हिंदू कट्टरपंथियों के साथ एक प्रकार का समझौता कर अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के भीतर राम मंदिर के ताले हिंदुओं को पूजा-अर्चना के लिए खोल दिए गए। दोनों ही प्रकरण धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को तिलांजलि देकर केवल वोट बैंक की राजनीति के दृष्टिगत लिए गए थे। राम मंदिर के ताले खोले जाने का निर्णय अंततः कांग्रेस के पराभव और भाजपा के राजनीतिक क्षितिज में लम्बी उड़ान भरने का कारण बना।