एक शहर, दो फैसले : बनभूलपुरा पर बुलडोजर भैरव चैक पर चुप्पी

भैरव चौक पर नजूल भूमि में अवैध रूप से खड़ी की गई तीन मंजिला इमारत जिला विकास प्राधिकरण और कुमाऊं कमिश्नर के ध्वस्तीकरण आदेशों के बावजूद आज भी सुरक्षित खड़ी है। हैरानी की बात यह कि पूरी तरह अवैध इस इमारत को ध्वस्त इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार के ही उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण कर्ताओं के पक्ष में 2023 में स्टे ऑर्डर दे डाला है और तब से मामले की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह उदाहरण है कि नियम और कानून सत्ता व प्रभाव के आगे कैसे बेबस हो जाते हैं और प्रशासनिक इकबाल कैसे चुनिंदा ढील व सख्ती में विभाजित होता है। बनभूलपुरा के ध्वस्तीकरण की त्रासदी और भैरव चौक की बची हुई इमारत, दोनों प्रशासन और सरकार पर गम्भीर प्रश्न खड़े करते हैं

संजय स्वार
”राजस्व ग्राम हल्द्वानी खास (नॉन जेडए) तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल के राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत अवगत कराना है कि श्री ओमप्रकाश नैनवाल पुत्र स्व. ज्वालादत्त नैनवाल एवं पीताम्बर नैनवाल पुत्र नरोत्तम, भैरव चौक (पटेल चौक) हल्द्वानी नगर निगम में दर्ज भवन सं. 11/11, 11/12 की नाम भूमि दर्ज अभिलेख नहीं है।’

यह रिपोर्ट तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक दीपक टम्टा की है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर नैनवाल बंधुओं का कब्जा अवैध है। इसके बावजूद भवन संख्या 11/11, 11/12 में 48ग्60 वर्ग फीट में अवैध रूप से तीन मंजिला भवन खड़ा कर लिया गया। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव पंकज उपाध्याय के ध्वस्तीकरण आदेश और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की कोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद इमारत आज भी खड़ी है। कुछ दुकानें किराए पर दी जा चुकी हैं, कुछ बेची जा चुकी हैं।