मरता हुआ लोकतंत्र

कुछ ही देर बाद जो दृश्य सामने आने लगे, उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो आने लगे। कहीं छात्र बैरिकेड्स हटाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पुलिस उन्हें रोक रही थी। कुछ जगह धक्का-मुक्की थी, कुछ जगह बल प्रयोग के आरोप थे। कई वीडियो में छात्र-छात्राएं रोती हुई दिखाई दीं। कुछ अपने घायल साथियों को सम्भाल रहे थे, कुछ कैमरे के सामने कह रहे थे कि उनके साथ मारपीट हुई। इन दावों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है लेकिन उन दृश्यों ने देश के करोड़ों लोगों को बेचैन अवश्य कर दिया।

इसी बीच एक और दृश्य सामने आया जिसने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देश ने टीवी स्क्रीन पर देखा कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा पुलिस के साथ जा रहा है। कानून अपना काम करता है और यदि किसी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हो या पुलिस कार्रवाई करे तो उसके अपने अधिकार होते हैं लेकिन लोकतंत्र केवल कानून की धाराओं से नहीं चलता, उसकी अपनी प्रतीकात्मक भाषा भी होती है। नेता प्रतिपक्ष की हिरासत ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल छात्र आंदोलन नहीं रहने दिया, यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया।

संसद के भीतर भी इस घटना की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया, सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हो गई। यह दृश्य अपने आप में बेहद प्रतीकात्मक था। संसद के बाहर छात्र अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, संसद के भीतर विपक्ष उसी आवाज को उठाना चाहता था लेकिन देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था भी उस मुद्दे पर शांतिपूर्ण चर्चा नहीं कर सकी। यही वह क्षण था जब यह सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हो गया कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है?

लोकतंत्र में विरोध कोई असामान्य घटना नहीं है। इस देश ने आजादी का आंदोलन भी विरोध से ही जीता था। जेपी आंदोलन, मंडल आंदोलन, अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन, किसान आंदोलन, भारत का लोकतांत्रिक इतिहास ऐसे अनेक आंदोलनों से भरा पड़ा है। हर आंदोलन सही नहीं था, हर आंदोलन सफल भी नहीं हुआ लेकिन लोकतंत्र की पहचान हमेशा इस बात से हुई कि सत्ता ने अंततः संवाद का रास्ता चुना।

20 जुलाई की तस्वीरों में संवाद बहुत कम और टकराव अधिक दिखाई दिया। दिन चढ़ने के साथ सोशल मीडिया पर कई और वीडियो वायरल होने लगे। कुछ वीडियो में सादे कपड़ों में हाथों में डंडे लिए लोग दिखाई दे रहे थे, जो प्रदर्शनकारियों के बीच सक्रिय थे। इनकी पहचान को लेकर अनेक प्रश्न उठे। क्या ये पुलिसकर्मी थे? यदि थे तो वर्दी कहां थी? यदि नहीं थे तो फिर कानून-व्यवस्था की कार्रवाई में उनकी भूमिका क्या थी? इन सवालों के स्पष्ट उत्तर अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन लोकतंत्र में प्रश्न उठना अस्वाभाविक नहीं होता, अस्वाभाविक तब होता है जब प्रश्नों का उत्तर न मिले।

इसी तरह कई तस्वीरों और वीडियो को लेकर यह दावा भी किया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नाम-पट्टिका दिखाई नहीं दे रही थी। यदि ऐसा था तो क्यों? क्या यह किसी विशेष सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था? या फिर केवल कैमरे का भ्रम? यह भी ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल दिल्ली पुलिस ही दे सकती है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की सबसे बड़ी ताकत उसका डंडा नहीं, जवाबदेही होती है।

एक और वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और विवादित बना दिया। उसमें एक व्यक्ति एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जाकर व्यंग्य में कहता है, ‘थैंक यू सर… आपने बच्चों पर लाठीचार्ज कराया।’ अगले ही क्षण उसे पुलिस अपने साथ ले जाती दिखाई देती है। यदि यह हिरासत थी तो किस कानूनी आधार पर? यदि उसने कोई अन्य कानून तोड़ा था तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? लोकतंत्र में पुलिस की हर कार्रवाई कानून की कसौटी पर परखी जाती है, इसलिए ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हैं।

इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ट्रक का वीडियो भी तेजी से फैलने लगा, जिसमें पत्थर भरे होने का दावा किया गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि इन पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया जाना था। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए इसे तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इस तरह के वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह तुरंत सामने आकर तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करे। लोकतंत्र में पारदर्शिता ही अफवाहों का सबसे प्रभावी उत्तर होती है। इन तमाम घटनाओं के बीच एक प्रश्न बार-बार देश के मन में उठता रहा।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दृश्य देखें? क्या गृहमंत्री अमित शाह तक इन छात्रों की चीखें नहीं पहुंचीं? क्या उन छात्राओं की आंखों में आए आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए?

दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। इसलिए यह अपेक्षा अस्वाभाविक नहीं है कि देश इन घटनाओं पर सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया सुने। यदि पुलिस ने पूरी तरह कानून के अनुसार कार्रवाई की तो सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए। यदि कहीं आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ तो उसकी निष्पक्ष समीक्षा भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी होती है लेकिन 20 जुलाई की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह कहानी अगले ही दिन भारत की सीमाओं को पार कर गई।

दिल्ली की सड़कों से उठे सवाल लंदन, न्यूयाॅर्क, डबलिन और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इन घटनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया और भारत की लोकतांत्रिक छवि पर नई बहस शुरू हो गई। यहीं से शुरू होती है इस कहानी का दूसरा अध्याय…

लोकतंत्र की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि चुनाव कितने निष्पक्ष हुए या संसद कितने दिन चली। उसकी असली परीक्षा तब होती है जब नागरिक सरकार से असहमति जताते हैं। विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। इसी कारण दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में पुलिस को कानून लागू करने के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

दिल्ली में 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, उसके बाद सबसे अधिक सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका पर उठे। सवाल केवल इस बात पर नहीं थे कि प्रदर्शनकारियों को रोका गया या हिरासत में लिया गया। सवाल इस बात पर भी थे कि क्या बल प्रयोग आवश्यक सीमा के भीतर था? क्या प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए तय मानकों का पालन किया गया? क्या महिलाओं के साथ कार्रवाई के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ? क्या हर कार्रवाई रिकॉर्ड की गई? क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने समय रहते संवाद की कोशिश की? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि तथ्यों और पारदर्शिता से दिया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस देश की सबसे आधुनिक और संसाधन-सम्पन्न पुलिस बलों में गिनी जाती है। आतंकवाद से लेकर वीवीआईपी सुरक्षा और बड़े आयोजनों तक उसकी क्षमता पर शायद ही कभी सवाल उठे हों लेकिन जब मामला नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन का होता है, तब पुलिस की भूमिका और अधिक संवेदनशील हो जाती है क्योंकि उस समय उसके सामने अपराधी नहीं, अपने अधिकारों की बात करने वाले नागरिक खड़े होते हैं। यही कारण है कि 20 जुलाई की तस्वीरों ने लोगों को बेचैन किया। रोती हुई छात्राएं, घायल होने का दावा करते छात्र, भागते हुए प्रदर्शनकारी और पुलिस की सख्त कार्रवाई, इन दृश्यों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या संवाद की सम्भावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विवादित पहलू वे वीडियो रहे जिनमें कुछ लोग सादे कपड़ों में हाथों में डंडे लिए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए गए। कुछ लोगों ने उन्हें पुलिसकर्मी बताया, कुछ ने कहा कि वे सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग थे जबकि कुछ ने इससे भी आगे बढ़कर अलग- अलग आरोप लगाए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी लेकिन लोकतंत्र में केवल घटना ही महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी सार्वजनिक धारणा भी महत्वपूर्ण होती है। यदि लाखों लोग किसी वीडियो को देखकर सवाल पूछ रहे हैं तो जिम्मेदार संस्थाओं का दायित्व है कि वे स्थिति स्पष्ट करें। अस्पष्टता हमेशा अविश्वास को जन्म देती है।

इसी प्रकार कई तस्वीरों में पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नाम-पट्टिका स्पष्ट दिखाई नहीं देने का मुद्दा भी उठा। पुलिस नियमों में पहचान की व्यवस्था जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यदि किसी विशेष सुरक्षा कारण से अलग व्यवस्था अपनाई गई थी तो उसका स्पष्टीकरण भी उतना ही आवश्यक था। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके अधिकारों से नहीं, बल्कि उनकी पारदर्शिता से बनती है।

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस की भूमिका पर राष्ट्रीय बहस छिड़ी हो। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे अवसर आए हैं जब पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान भी पुलिस की कार्रवाई पर अनेक आरोप लगे थे। उन घटनाओं को लेकर अदालतों में मामले पहुंचे, जांच हुई, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगे और आज भी उन पर बहस जारी है।

उसी दौर में भाजपा नेता कपिल मिश्रा का एक वीडियो भी व्यापक चर्चा का विषय बना था। उस वीडियो को लेकर विपक्ष और अनेक सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि भड़काऊ भाषण के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। यह विवाद आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है।

इन घटनाओं का उल्लेख इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस पर जनता का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होता है। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा तो संस्थाओं पर विश्वास धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। जब विश्वास कमजोर होता है, तब लोकतंत्र की नींव भी कमजोर पड़ने लगती है।

राजनीतिक विज्ञान में अक्सर दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ‘लोकतांत्रिक राज्य’ और ‘पुलिस राज्य’। लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस कानून की सेवक होती है। उसका काम नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून लागू करना होता है। वहीं ‘पुलिस राज्य’ की अवधारणा उस व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होती है जहां राज्य की शक्ति नागरिक स्वतंत्रताओं पर हावी होने लगती है, असहमति को सुरक्षा का प्रश्न मान लिया जाता है और भय शासन का औजार बनने लगता है।

यह कहना कि भारत पुलिस राज्य बन चुका है, एक अत्यंत गम्भीर और व्यापक निष्कर्ष होगा, जिसके लिए ठोस और व्यापक प्रमाण आवश्यक हैं लेकिन यह पूछना पूरी तरह वैध लोकतांत्रिक प्रश्न है कि क्या कहीं-कहीं ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं जिनसे नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

सरकारें केवल कानून लागू करके मजबूत नहीं बनतीं। वे तब मजबूत बनती हैं जब आलोचना का उत्तर तथ्यों से देती हैं और विरोध को केवल सुरक्षा की समस्या नहीं मानतीं। आज केंद्र सरकार के सामने भी यही चुनौती है। यदि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो उसके पक्ष में विस्तृत तथ्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यदि कहीं चूक हुई तो उसे स्वीकार करना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत होगा। इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतंत्र में संस्थाएं आलोचना से नहीं टूटती बल्कि आलोचना से बचने की कोशिश उन्हें
कमजोर करती है। दिल्ली की सड़कों पर उठे सवाल अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहे। वे अदालतों, संसद, विश्वविद्यालयों, राजनीतिक दलों और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुके हैं लेकिन यह कहानी केवल पुलिस की नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा प्रश्न छिपा है, क्या भारत में असहमति व्यक्त करना पहले की तुलना में अधिक कठिन होता जा रहा है? यही सवाल हमें संविधान और नागरिक अधिकारों की ओर ले जाता है।

भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है। यह उस विश्वास का नाम है जिसके आधार पर 140 करोड़ लोग एक राष्ट्र के रूप में साथ खड़े हैं। संविधान नागरिकों को केवल मतदान का अधिकार नहीं देता बल्कि विचार व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अपनी असहमति दर्ज कराने का भी अधिकार देता है। यही अधिकार लोकतंत्र और किसी भी निरंकुश व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सभा करने तथा संगठन बनाने का अधिकार देता है। निश्चित रूप से ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सम्प्रभुता और कानून-व्यवस्था के हित में इन पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन संविधान निर्माताओं की मंशा स्पष्ट थी, प्रतिबंध अपवाद होंगे, स्वतंत्रता सामान्य नियम होगी। यही कारण है कि जब भी किसी आंदोलन पर कठोर कार्रवाई होती है, बहस केवल उस आंदोलन तक सीमित नहीं रहती। प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य ने अपने अधिकारों का प्रयोग संतुलित ढंग से किया? क्या बल प्रयोग अंतिम विकल्प था या पहला? क्या संवाद की सभी सम्भावनाएं समाप्त हो चुकी थीं? सबसे महत्वपूर्ण, क्या नागरिकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिला? लोकतंत्र में इन प्रश्नों को पूछना सरकार-विरोध नहीं बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है।

डाॅ. अम्बेडकर की चेतावनी

26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम सम्बोधन में डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत ने राजनीतिक लोकतंत्र तो प्राप्त कर लिया है लेकिन उसे सामाजिक और संवैधानिक लोकतंत्र को भी जीवित रखना होगा। उन्होंने संविधान से अधिक उसके संचालन की संस्कृति पर जोर दिया था। उनका आशय स्पष्ट था, सबसे अच्छा संविधान भी तब असफल हो सकता है जब उसे चलाने वाले लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान न करें। आज, लगभग आठ दशक बाद, वही प्रश्न फिर हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। क्या हम संविधान की केवल धाराओं का सम्मान कर रहे हैं या उसकी आत्मा का भी?

लोकतंत्र का अर्थ केवल यह नहीं कि हर पांच वर्ष में चुनाव हो जाएं। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि सत्ता से असहमत व्यक्ति बिना भय के अपनी बात कह सके, पत्रकार कठिन प्रश्न पूछ सके, विश्वविद्यालय बहस के केंद्र बने रहें और विपक्ष को राष्ट्र-विरोधी मानने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक विमर्श पर हावी न हो।

20 जुलाई की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक शब्द बार-बार सुनाई दिया, आपातकाल। यह तुलना स्वाभाविक भी थी और विवादास्पद भी। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय माना जाता है। उस समय संविधान के कई अधिकार निलम्बित कर दिए गए थे, बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी और असहमति को लगभग अपराध बना दिया गया था। आज की परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। चुनाव हो रहे हैं, अदालतें काम कर रही हैं, मीडिया का बड़ा हिस्सा सक्रिय है और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना भी दिखाई देती है। फिर भी, जब नागरिकों के मन में आपातकाल की यादें स्वतः उभरने लगें तो यह स्वयं एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है बल्कि यह कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर समाज के एक हिस्से में चिंता बढ़ रही है। लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। विपक्ष, मीडिया, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज और स्वयं नागरिक, सभी उसकी रक्षा के साझेदार होते हैं लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी उस सरकार पर होती है जिसके हाथ में राज्य की शक्ति होती है।

20 जुलाई की सबसे मार्मिक तस्वीर शायद यही थी कि संसद के बाहर छात्र अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे जबकि संसद के भीतर विपक्ष उसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा था।

एक लोकतंत्र की ताकत इसी में होती है कि सड़क और संसद के बीच संवाद का पुल बना रहे। जब यह पुल कमजोर पड़ता है, तब अविश्वास बढ़ता है। जब अविश्वास बढ़ता है, तब केवल सरकार नहीं, पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पक्ष है जो शायद सबसे अधिक चिंताजनक है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह भारत की सीमाओं के भीतर ही नहीं रहा। कुछ ही घंटों में उसकी तस्वीरें और वीडियो दुनियाभर के मीडिया और प्रवासी भारतीयों तक पहुंच गए। भारत की लोकतांत्रिक छवि पर एक नई अंतरराष्ट्रीय बहस शुरू हो चुकी थी। यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है।

दिल्ली की सड़कों पर 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, वह कुछ घंटों के भीतर भारत की सीमाओं से बाहर निकल चुका था। जिस देश ने दशकों तक स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बनाई, उसी देश की राजधानी की तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं। सवाल केवल पुलिस कार्रवाई का नहीं था, सवाल उस लोकतांत्रिक छवि का था जिसे भारत ने आजादी के बाद बड़े धैर्य और संघर्ष से निर्मित किया था।

ब्रिटेन के प्रमुख समाचार पत्रों से लेकर अमेरिकी मीडिया और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों तक, अनेक मंचों ने दिल्ली की घटनाओं, छात्रों के विरोध, विपक्ष की प्रतिक्रिया और पुलिस कार्रवाई का उल्लेख किया। किसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर नई बहस बताया, किसी ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर बढ़ती चिंता का संकेत माना तो किसी ने भारत में असहमति के लिए सिकुड़ती जगह पर प्रश्न उठाए। यह भी सच है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों को लेकर भारत में हमेशा मतभेद रहे हैं। सरकार और उसके समर्थक कई बार इन रिपोर्टों को एकतरफा या पूर्वाग्रहपूर्ण बताते रहे हैं लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब किसी देश की आंतरिक घटनाएं लगातार वैश्विक बहस का विषय बनने लगें तो उन्हें केवल विदेशी साजिश कहकर खारिज कर देना पर्याप्त उत्तर नहीं
होता।

भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता रही है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक भारत ने स्वयं को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया, जहां सत्ता बदलती है, चुनाव होते हैं, अदालतें स्वतंत्र हैं और नागरिक अपनी बात कह सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया भारत को केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सेना के कारण नहीं बल्कि उसकी लोकतांत्रिक परम्परा के कारण भी सम्मान देती रही है। इसीलिए जब भारत में नागरिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता या विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सवाल उठते हैं तो दुनिया उनका संज्ञान लेती है। यह किसी विदेशी हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं, बल्कि भारत की उस वैश्विक भूमिका का परिणाम है जो उसने स्वयं अर्जित की है।

दिल्ली की घटनाओं के बाद विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी बहस तेज हो गई। लंदन, न्यूयाॅर्क, डबलिन और कुछ अन्य शहरों में भारतीय समुदाय के छोटे-बड़े समूहों ने प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे और भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की। दूसरी ओर, बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय भी सामने आए जिन्होंने सरकार का समर्थन किया और कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का अधिकार और कर्तव्य है। यानी बहस केवल भारत के भीतर नहीं थी बल्कि भारतीय समाज के भीतर भी थी, चाहे वह भारत में रहता हो या विदेश में। यह भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता भी है कि उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाजें दुनिया के अलग-अलग देशों में सुनाई देती हैं।

इतिहास बताता है कि लोकतंत्र की पहचान इस बात से नहीं होती कि वहां विरोध होता है या नहीं। विरोध तो हर लोकतंत्र में होता है। पहचान इस बात से होती है कि सत्ता उस विरोध का सामना कैसे करती है।
क्या वह संवाद करती है? क्या वह आलोचना सुनती है? क्या वह विरोध करने वाले नागरिक को दुश्मन नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा मानती है? यही प्रश्न भारत के सामने भी खड़े हैं।

भारत का लोकतंत्र अनेक संकटों से गुजरकर मजबूत हुआ है। विभाजन, युद्ध, आपातकाल, आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष, आर्थिक संकट, इन सबके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो गया है लेकिन यह कहना भी कठिन है कि सब कुछ सामान्य है और कोई चिंता नहीं है।

जब नागरिकों के एक हिस्से को अपनी स्वतंत्रताओं के सिकुड़ने का भय होने लगे, जब पुलिस की निष्पक्षता पर सार्वजनिक बहस बढ़ने लगे, जब संसद के भीतर और बाहर संवाद की जगह टकराव बढ़ जाए और जब दुनिया भारत के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर प्रश्न उठाने लगे, तब आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है।

यह शीर्षक एक निष्कर्ष नहीं बल्कि एक प्रश्न भी है। क्या सचमुच लोकतंत्र मर रहा है? या लोकतंत्र एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है?

इस प्रश्न का उत्तर किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक नेता, किसी एक अदालत या किसी एक अखबार के पास नहीं है। इसका उत्तर भारत की जनता देगी। वही जनता जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने संविधान को स्वीकार किया, जिसने सरकारें बनाईं और गिराईं और जिसने हर संकट के बाद लोकतंत्र को फिर खड़ा किया लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र अचानक नहीं मरता। वह तब कमजोर पड़ता है जब सवाल पूछने वाले कम होने लगते हैं। जब असहमति को संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। जब संस्थाओं पर विश्वास धीरे-धीरे क्षीण होने लगता है और जब सत्ता तथा जनता के बीच संवाद की जगह दूरी बढ़ने लगती है।

भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को बचाए रखना किसी एक सरकार, एक विपक्ष या एक संस्था का दायित्व नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा जिम्मेदारी है क्योंकि लोकतंत्र किसी संविधान की किताब में नहीं, नागरिकों के विश्वास में जीवित रहता है। जिस दिन वह विश्वास टूटने लगे, उसी दिन से लोकतंत्र की मृत्यु की उलटी गिनती शुरू हो जाती है।