राफेल विमान सौदे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इस हलफनामे में केंद्र ने राफेल विमान खरीदने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। राफेल विमानों की खरीद के लिए साल 2013 से तय रक्षा खरीद प्रक्रिया का पालन किया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में बताया कि इस डील को फाइनल करने से पहले दोनों देशों (भारत और फ्रांस) के बीच 74 बैठकें हुई थीं. और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई.
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