सदन में धामी के अनशन का सच

पिथौरागढ़ के अधिवक्ता महेंद्र सिंह के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि भारत में एक राज्य का मूल निवासी किसी दूसरे राज्य की आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है जबकि दूसरे देश का तो भूल ही जाओ। धारचूला वाले मामले में बात किसी की नागरिकता या रोटी-बेटी की नहीं हो रही है, वहां अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की बात हो रही है। अगर यहां पर सामान्य सीट का मामला होता तो शायद इतना विवाद नहीं होता क्योंकि सामान्य सीटों पर ये नियम लागू नहीं होता। कुछ समय पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें एक महिला का नामांकन यह कहकर रद्द कर दिया कि वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है और किसी दूसरे राज्य का मूल निवासी आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। यहां भी मामला आरक्षित सीट का ही है। एक व्यक्ति जिस प्रदेश में जन्मा हो, जहां का उसका मूल निवास हो, उसकी वहीं की जाति मान्य होती है। यहां तक की शादी करना भी किसी स्त्री या पुरुष की जाति का ‘स्टेट्स’ नहीं बदल सकता। जाति का निर्धारण माता-पिता से होता है। इस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी बहुत पहले कह चुके हैं- ‘जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, वो उत्तर प्रदेश का ही ओबीसी है वह उत्तराखण्ड का ओबीसी नहीं हो सकता है।’