‘विकास’ आया, मगर बहुत देर से

धनगढ़ी नाला एनएच-309 पर है। यानी यह सड़क केंद्र की है। जमीन वन विभाग की है। आपदा प्रबंधन राज्य का विषय है और रखरखाव जिला प्रशासन का। पुल बनाने के लिए चार विभागों की एनओसी चाहिए थी। हर फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल जाती, टिप्पणी लगती, वापस आती। 25 साल तक यही फेर होता रहा। कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सब कहते थे ‘यह हमारा काम नहीं’। हर सरकार ने कहा कि धन की कमी है। 29.65 करोड़ का बजट बड़ा है लेकिन क्या किसी ने उस 25 साल में उन जिंदगियों का हिसाब लगाया जिनका कोई मुआवजा नहीं हो सकता? आर्थिक गणित कहता है कि समय पर बना पुल न सिर्फ सस्ता पड़ता बल्कि सैकड़ों करोड़ की सामाजिक और आर्थिक क्षति भी बचा लेता। यह सबसे बड़ा कारण है कि धनगढ़ी कोई वीआईपी रूट नहीं था। यहां से कोई मंत्री नहीं गुजरता था। यहां के वोटर बिखरे हुए थे। इसलिए हर सरकार के लिए यह प्राथमिकता नहीं बन पाया। चुनाव से पहले शिलान्यास हुआ, चुनाव के बाद फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। बरसात में 2-3 मौतें हुईं, मीडिया ने 2 दिन कवरेज किया, विपक्ष ने हंगामा किया और फिर सब सामान्य। एनडी तिवारी के समय इस पुल की अवधारणा बनी। त्रिवेंद्र सरकार में टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। हरीश रावत सरकार ने इसे ‘अति आवश्यक’ बताया लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। हर सरकार ने पिछली सरकार को दोष दिया और अपनी पीठ थपथपाई। आज बना पुल 220.9 मीटर लम्बा, 2 लेन का आरसीसी पुल है। तकनीकी रूप से मजबूत है। अब 12 महीने, 24 घंटे आवागमन सम्भव है। भारी वाहन भी आसानी से निकलेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी और समय दोनों कम होंगे। व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंच से इसे ‘कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि विकास का सेतु’ बताया। यह सच है। पर यह भी सच है कि यह सेतु उन 80 से 100 लोगों की कुर्बानी के बाद बना है। आज के भाषण में राजनीति भी हुई। विपक्ष पर निशाना साधा गया। 2027 चुनाव की बात हुई। पूर्व मुख्यमंत्रियों से तुलना के सवाल टाले गए। यह लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन आज का दिन सिर्फ राजनीति का नहीं था। आज का दिन उन लोगों के नाम था जो इस पुल को देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। धनगढ़ी पुल सिर्फ एक पुल नहीं है। यह उत्तराखण्ड के विकास माॅडल पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हम स्मार्ट सिटी, एक्सप्रेसवे और टनल की बात करते हैं। अच्छी बात है लेकिन जब तक गांव का एक पुल नहीं बनता, जब तक पहाड़ में 24 घंटे बिजली-इंटरनेट नहीं आता, जब तक एक एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, तब तक विकास अधूरा है। 29.65 करोड़ आज खर्च हुए हैं। अगर यही 25 साल पहले खर्च हो जाते तो न सिर्फ पैसे बचते बल्कि सबसे बड़ी बचत, इंसानी जान की हो जाती। सिस्टम की लापरवाही की सजा जनता भुगतती है। जो अफसर फाइल दबाते रहे, वह रिटायर हो गए। जो नेता वादे करके भूल गए, वह फिर चुनाव जीत गए लेकिन जिस मां ने अपना बेटा खोया, जिस पत्नी ने अपना सुहाग खोया, उसका दर्द आज भी वही है। सिस्टम को इस दर्द का हिसाब देना होगा, अब और देर नहीं होनी चाहिए।’ धनगढ़ी अकेला नहीं है।