दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार २०२३ तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से २५ फीसदी ई -वाहन हो , इस दिशा में काम कर रही है। इसी के चलते सरकार द्वारा दिल्ली में ई -व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन लगाने वालो को सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली मिलेगी। हालाँकि स्टेशन के परिचालन व रखरखाव का जिम्मा स्वयं लोगो ही उठाना पड़ेगा। ई -व्हीकल को बढ़ावा देने की बीच सबसे बड़ी बाधा सरकार के लिए चार्जिंग स्टेशन का ना होना ही है इसलिए सरकार द्वारा शुरुआती चरण में ई-चार्जिंग स्टेशन को लगाने को लिए बढ़ावा देने के लिए ई -वाहन नीति में इसका प्रावधान किया गया है। चार्जिंग स्टेशन के लिए उपकरण खरीदने पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है। दिल्ली सरकार की इस नीति में कुल १० हज़ार ई -चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार बड़े बाज़ारो में ई -वाहन जोन बनाने पर भी विचार कर रही है। बस अब ई-वाहन नीति के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने का इंतज़ार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर इस सरकार के इस कदम को काफी सरहानीय बताया जा रहा परन्तु सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती भी है की इतनी बिजली कहा से लायी जाएगी । सरकार की इस पॉलिसी को काफी एम्बिशयस कहा जा सकता है और काफी दिलचस्प भी।
