आगामी 21 अक्टूबर को राज्य के दर्जन भर सीटों पर उपचुनाव होने है। जहां एक ओर भाजपा ने समस्त रिक्त हुई सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए रणनीति पर काम करना शुरु कर दिया है वहीं दूसरी ओर विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का मानना है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है।
भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम की भूमिका एक खूंखार विलेन की बन गई है। प्रत्येक चुनाव के उपरांत इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जहां सत्ता पक्ष इसे अभेद्य बताने का प्रयास करती है वहीं विपक्ष एक सुर में हैक होने की आशंका व्यक्त करती है। समस्त विपक्ष मानता है कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। विपक्ष के आरोप को सीधे खारिज भी नही किया जा सकता है।
चुनाव आयोग विपक्ष के दो आरोपों का अभी तक जवाब नहीं दे पाया है। पहला बीईएल और ईसीआईएल कम्पनी द्वारा बेचे गये और चुनाव आयोग द्वारा खरीदी गयी मशीनों में लगभग 2 लाख मशीनों का अंतर। प्रथम तो यह कि आखिर यह 2 लाख मशीनें कहाँ गई, दूसरा 2019 के चुनाव में कुल पड़े मत और गणना हुए मतों में कुल 58.65 लाख मतों का अंतर पाया गया था। विपक्ष का दावा है कि ये अंतर लोकसभा की 105 सीटों के परिणाम प्रभावित कर सकता था।
सपा से टूटकर बनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि पूर्व के अनुभवों को देखते हुए ईवीएम से पारदर्शी चुनाव किसी प्रकार से संभव नही है।
प्रसपा ने उपचुनाव में ईवीएम से वोटिंग कराए जाने का विरोध किया है। प्रसपा ने स्वयं के साथ ही अन्य सभी विपक्षी दलों का आह्वान करते हुए कहा है कि वे भी ईवीएम से चुनाव कराए जाने का विरोध दर्ज करें ताकि चुनाव आयोग के समक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मजबूरी बन जाए। प्रसपा ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे ईवीएम से चुनाव कराने के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराएं।
प्रसपा की इस पहल के बाद से अन्य सत्ता विरोधी दल भी ईवीएम से चुनाव कराए जाने का विरोध शुरु कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बसपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका व्यक्त की है। यह भी पड़े :
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