अंतरिम नहीं चुनावी बजट!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बड़ी घोषणाएं की उसके बाद राजनीतिक दलों से लेकर अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसे चुनावी नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीट्टो तौर पर मतदाता को प्रभावित कर सकता है

आगामी आम चुनाव की सरगर्मियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। लेकिन एक ओर जहां अंतरिम बजट का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर रहा वहीं वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया और कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। जिसके बाद सियासी गलियारों में अंतरिम बजट के चुनावी समीकरणों वाले मायने तलाशे जाने लगे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर सियासत को समझने वालों ने इस बजट को आगामी लोकसभा चुनाव का पूरा रोड मैप बताया है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस बजट को चुनावी बजट करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीधे तौर पर मतदाता को प्रभावित करने वाला है।

वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बट्टााई देता हूं।

वित्त मंत्री की घोषणाएं
1. संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाओं और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा।
2. पीएम आवास के तहत 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी।
3. रुफ टॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।
4. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40 हजार सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत रेल की बोगियों में बदला जाएगा। तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे जिनमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है। दूसरा-पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर।
5. कोरोना के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे।
6. कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कुशल बनाया गया।

इन पर रहा फोकस
महिलाओं के लिए: करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।

युवाओं के लिए: स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3 हजार नई आईटीआई बनाई गईं। उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7
आईआईएम, 15 आईआईएम और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित कीं।

अन्नदाता के लिए: पीएम किसान योजना से
11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

बजट की बड़ी बातें
निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर हमारी सरकार सबसे ज्यादा ट्टयान दे रही है। पिछले 10 वर्षों में ‘सबका साथ’ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से केंद्र सरकार के  2.34 लाख करोड़ रुपए बचे हैं जिसका सीधा मतलब है कि गलत जगह रुपए नहीं गए। पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई इनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।   11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निट्टिा योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला।  अब तक एक करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है।   किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से योजना लाई जाएगी। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों लाभ को हुआ है। मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने अलग विभाग बनाए जिससे 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे।   प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लगातार गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और घर मिलेगा और 1 करोड़ गरीबों के घरों में सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहुंचाई जाएगी।