वन गुर्जरों को मिला न्याय

वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम, चरवाहे परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आया था। फरवरी 2007 में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने इस कानून के तहत उनके अधिकारों को मान्यता देने का आदेश भी दिया था। लेकिन सूबे के वन विभाग की तानाशाही पूर्ण नीति ने गुर्जरों को दो दशक से उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। यहां तक कि गुर्जरों द्वारा जीवन-यापन के लिए की जा रही खेती से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया। बिना नोटिस दिए ही न केवल उनकी फसलें उजाड़ी गई, बल्कि खेतों में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए। गुर्जरों के परिवारों और उनके मवेशियों के भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे में उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट नैनीताल की युवा अधिवक्ता तन्नू प्रिया जोशी सामने आईं। जोशी की तथ्यात्मक दलीलों को सुनकर हाईकोर्ट ने वन गुर्जरों को अपनी जमीनों पर खेती करने के अधिकार दे दिए हैं। अधिवक्ता जोशी ने अब वन गुर्जरों को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए हुंकार भर दी है

आकाश नागर
बाईस मई 2025 का दिन था जब नैनीताल जनपद के रामनगर स्थित तुमडिया खत्ता में बसे वन गुर्जरों की जमीनों पर वन विभाग ने जेसीबी चला दी थी। उनकी फसलों को उजाड़ दिया गया। साथ ही उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया था। तब स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट के वे आदेश दिखाते रहे जिनके अनुसार वे अपने खेतों में फसल उगा रहे थे लेकिन वन विभाग की तानाशाही नीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वन विभाग ने बिना नोटिस जारी किए ही गुर्जरों की खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए और जेसीबी से खेतों में गड्ढे कर दिए गए थे।