एक्वा पार्क पर पलसिया गांव की पीड़ा ‘उज्ज्वल भविष्य’ या ‘उजड़ता वर्तमान’?

दिव्या राॅय ने अपने अनुभव बयां करते हुए कहा कि 12 नवम्बर 2025 को नोटिस मिला और अगले दिन 13 नवम्बर 2025 को सुबह 8ः30 बजे प्रशासन पहुंच गया। दिव्या बताती हैं कि जेसीबी मशीनें पहले घरों के चारों ओर जमीन खोदने लगीं और कहा गया ‘पहले घर तोड़ो, बाद में सब देखेंगे।’ उनके अनुसार महिलाओं को घसीटा गया, एक युवक ने विरोध में खुद पर डीजल डाल लिया और कहा कि वह मर जाएगा। पुलिस ने कहा ‘यहां मत मर, अंदर जाकर मर।’ ग्रामीणों का आरोप है कि उस समय 200-300 पुलिस फोर्स थी और यदि स्थानीय लोग तत्काल नहीं पहुंचते तो घरों को तोड़ दिया जाता। स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने पहले एक बार स्टे दिया था, यानी बिना पुनर्वास के घर न तोड़े जाएं और अब ग्रामीणों ने पुनः याचिका दायर कर रखी है जिस पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं, इसके चलते मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया हुआ है और हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद जो कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ वे सख्त हैं और उन्होंने कंटेम्प्ट आदि के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की है।
गांव में फिलहाल सतह पर शांति बनी हुई है पर धरना जारी है और तनाव गहरा है। तिरपालों के नीचे महिलाएं, युवा और बुजुर्ग रोज बैठते हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक संगठन और स्थानीय प्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और उनकी मांग एकदम स्पष्ट है, ‘जब तक लिखित, स्पष्ट और न्यायसंगत पुनर्वास व्यवस्था नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की हटाई नहीं होगी।’ ग्रामीण यह भी कहते हैं कि उनका विरोध विकास का विरोध नहीं है, वे केवल अपने घर, अपनी जमीन और पीढ़ियों की मेहनत को बचाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, कोर्ट और जनप्रतिनिधि मिलकर वह स्थायी समाधान निकालेंगे जो उनसे शुरू में किए गए वादों के अनुरूप हो और उन्हें विस्थापन की अनिश्चितता से मुक्त करे। इन सभी परिस्थितियों के बीच यह योजना उत्तराखण्ड के लिए अवसर भी बन सकती है और विवाद का केंद्र भी। यदि सरकार अपने दावों के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया अपनाती है, प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करती है और पर्यावरणीय संतुलन के साथ इस उद्योग को खड़ा करती है तो सितारगंज उत्तराखण्ड के आर्थिक नक्शे पर एक नई पहचान बना सकता है। लेकिन यदि समाधान का रास्ता संवाद से नहीं निकला तो यह प्रोजेक्ट विकास से ज्यादा अविश्वास और संघर्ष का प्रतीक भी बन सकता है। फिलहाल जो तस्वीर सामने है, वह उम्मीदों और आशंकाओं के बीच खड़ी एक ऐसी कहानी है, जिसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि विकास और मानव संवेदनशीलता साथ-साथ चल पाते हैं या नहीं।


इस देश के नागरिक है ऐसे कैसे इनको हटा देंगे? और अगर हटाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लड़ेंगे नहीं हम लड़ने आए हैं उनके साथ हम खड़े होंगे। मैं इसको बंगाली समाज की अकेली लड़ाई नहीं समझता हूं ये सारे लोग जो हैं पट्टे धारक जो हैं, जो सरकारी जमीनों में थोड़ी-थोड़े बसे हैं जिनका आज जब जमीनों का मूल्य इतना बढ़ गया तो उनके पट्टे कैंसिल करने का काम कर रहे हैं यह सारे आम गरीबों की लड़ाई है और इस लड़ाई को कांग्रेस लड़ेगी और हम लड़ेंगे और बीच का रास्ता हमने सुझा दिया है जो केवल एक है कि उनके साथ समझौता करो विधिवत तरीके से करो, डरा-धमका कर नहीं यह अधिकारियों को सबको समझना पड़ेगा। आज पलसिया में करेंगे अत्याचार वह अत्याचार जीवन भर उनका पीछा करेगा सौरभ बहुगुणा जब चुनाव हार जाएंगे तो उनका पीछा छूट जाएगा लेकिन जो अधिकारी गलत काम करेंगे उनका पाला नहीं छूटेगा। चाहे पुलिस हो, कोई हो। मैं सौरभ बहुगुणा से भी कहूंगा कि कहो कि मुझसे गलती हुई है अपने अधिकारियों को भेजो और इन परिवार वालों से विधिवत तरीके से समझौता करो।

हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री