केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में संकल्प पेश कर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर को तीन मांगों में विभक्त करने की बात कही है। ‘दि संडे पोस्ट’ ने आज सुबह ही अपनी खबर में यह बात कही थी कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से जम्मू और लद्दाख को अलग कर उन्हें केंद्र शासित क्षेत्र बना सकती है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते है गृहमंत्री ने सदन में इस बाबत का संकल्प पेश कर दिया। इसके बाद से ही राज्यसभा और लोकसभा में भारी हंगामा जारी है। अमित शाह ने राज्यसभा को सूचित किया कि धारा 370 को हटाए जाने के साथ ही सरकार लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय ले लिया है। जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह कि अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी भारतीय नागरिक जमीन खरीदने और बसने के लिए स्वतंत्रत है। इतना ही नहीं दिल्ली और चण्डीगढ़ के भांति अब जम्मू-कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन जायेगा जहां कानून व्यवस्था समेत कुछ कुछ केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे। जबकि राज्यसरकार के पास अन्य अधिकार रहेंगे।
