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भारत अवैध तरीके से रह रहे नागरिकों की सूची दे : बांग्लादेश

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन के एक बयान में संकेत दिए गए कि अब भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी अब अपने देश वापस जा सकते हैं। दरअसल उन्होंने भारत से अनुरोध किया है कि अगर भारत के पास वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची है तो उसे मुहैया कराए और वह उन्हें लौटने की मंजूरी देगा।
 मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश ने नयी दिल्ली से अनुरोध किया है कि ‘‘अगर’’ उसके पास भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की कोई सूची है तो उन्हें मुहैया कराए। उन्होंने कहा, ‘हम बांग्लादेशी नागरिकों को वापस आने की अनुमति देंगे क्योंकि उनके पास अपने देश में प्रवेश करने का अधिकार है।’
भारत की राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर एक सवाल के जवाब में मोमेन द्वारा कहा गया कि बांग्लादेश -भारत के संबंध सामान्य और काफी अच्छे हैं और इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोमेन ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए गुरुवार को भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने एनआरसी प्रक्रिया को अपना आंतरिक मामला बताया है और ढाका को आश्वस्त किया कि इससे बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के विरोध की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय आर्थिक कारणों से बिचौलियों के जरिये बांग्लादेश आ जाते हैं। हम उन्हें वापस भेज देते हैं।
भारत की यात्रा क्यों रद्द कर दी गई इस पर बांग्लादेश की कैब को लेकर नाराज़गी बताई जा रही थी परन्तु इस सवाल पर मोमेन ने कहा की व्यस्त कार्यक्रम और विदेश मामलों के राज्य मंत्री शहरयार आलम तथा देश में मंत्रालय द्वारा सचिव की अनुपस्थिति के कारण ही उन्होंने यात्रा रद्द कर दी थी।
 मोमेन ने अपनी यात्रा रद्द करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को ‘‘गलत’’ बताया था कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया है। वहीं, नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मोमेन ने अपनी यात्रा रद्द करने के बारे में भारत को बता दिया है और कहा कि शाह ने सैन्य शासन के दौरान बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का हवाला दिया था, न कि मौजूदा सरकार के शासन में।
भारत से लिस्ट की मांग के अलावा बांग्लादेश सरकार द्वारा 1971 की आज़ादी की लड़ाई में दुश्मन सेना का साथ देने वाले 10,789 रजाकारों की सूची भी जारी कर दी है। 15 दिसंबर को प्रेस वार्ता के दौरान मुक्ति आंदोलन विभाग के मंत्री एकेएम मुजम्मिल हक के द्वारा सूची को सार्वजनिक किया गया।

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