उच्चतम न्यायालय में आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने, राष्ट्रपति शासन की वैधता और राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई हो रही है । जिसमे एक याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जरुरत पडी तो खुद कश्मीर जायेंगे ।
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यहां तक कहा कि यदि जरूरत पड़ती है मैं खुद वहां जाकर हालात का जायजा लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रवैये में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिपोर्ट इससे उलट बताती है तो याचिका दायर करने वाले इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद लागू किए गए प्रतिबंधों से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इसमें से एक याचिका राज्य के लोगों के न्यायालय तक न पहुंच पाने को लेकर भी है। एक याचिका में कहा गया है कि राज्य के लोग हाई कोर्ट तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी को लेकर उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से इस बारे में रिपोर्ट देने का कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता के आरोप गलत निकले तो इसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
