अधर में बाइस लाख छात्रों का भविष्य फिर लगा दामन में दाग

समिति ने स्पष्ट कहा था कि इतने बड़े स्तर की परीक्षा में भौतिक रूप से प्रश्नपत्र पहुंचाने की प्रक्रिया अपने आप में जोखिमपूर्ण है और कई स्तरों पर पेपर लीक सम्भव हो जाता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि जेईई मेन की तरह नीट को भी कई चरणों और कई दिनों में आयोजित किया जाए ताकि एक ही प्रश्नपत्र पर निर्भरता समाप्त हो सके लेकिन लगभग दो वर्ष बीत जाने के बावजूद समिति की अधिकांश सिफारिशें कागजों तक ही सीमित रहीं।
एनटीए के अधिकारियों ने यह तर्क दिया था कि नीट जैसी परीक्षा को पूरी तरह कम्प्यूटर आधारित बनाना आसान नहीं है क्योंकि एक ही दिन में 22 लाख से अधिक छात्रों के लिए पर्याप्त तकनीकी ढांचा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। अधिकारियों के अनुसार यदि परीक्षा कई शिफ्टों में कराई जाती है तो प्रश्नपत्रों के सामान्यीकरण और परिणामों को लेकर नए विवाद तथा कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसके बावजूद शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक की तुलना में तकनीकी चुनौतियां छोटी समस्या हैं। पेपर लीक का यह मामला अचानक सामने नहीं आया। पिछले कुछ वर्षों में देश की अनेक बड़ी परीक्षाएं इसी तरह विवादों में रही हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा से लेकर पुलिस भर्ती परीक्षा तक कई बार प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में पुलिस काॅन्सटेबल भर्ती परीक्षा को लाखों अभ्यर्थियों के विरोध के बाद रद्द करना पड़ा था। राजस्थान में रीट परीक्षा पेपर लीक ने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर दिया था जहां संगठित गिरोहों द्वारा करोड़ों रुपए लेकर प्रश्नपत्र बेचने के आरोप लगे।