पश्चिम बंगाल में यूसीसी पर सियासत

पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों दो बड़े मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। एक ओर तृणमूल कांग्रेस में कथित अंदरूनी खींचतान और टूट की चर्चाएं हैं तो दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से यूसीसी विधेयक को विधानसभा में लाने की खबरों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस दिशा में संवैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाएगा। भाजपा यूसीसी को समान कानून और लैंगिक न्याय के मुद्दे के रूप में पेश कर रही है, वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में नए ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। भाजपा इसे अपने वैचारिक और चुनावी एजेंडे के विस्तार के रूप में प्रस्तुत कर सकती है जबकि विपक्ष इसे सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूसीसी केवल कानूनी सुधार का विषय नहीं बल्कि 2026 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। भाजपा लम्बे समय से इसे अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल करती रही है और अब बंगाल में भी इस मुद्दे को लेकर नई सियासी बहस शुरू हो गई है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी केवल एक विधायी पहल नहीं बल्कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव और तेज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट में आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा सुना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव सम्भव है। सूत्रों के अनुसार सहयोगी दलों और हाल में ‘एनडीए’ के साथ आए नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। चर्चा है कि शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के साथ शामिल किया जा सकता है, वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए नेताओं में काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय के नाम भी सम्भावित चेहरों के रूप में लिए जा रहे हैं। इनमें से किसी एक को केंद्र सरकार में जगह मिलने की अटकलें हैं। इसके अलावा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) से अलग हुए सांसद संजय दीना पाटिल का नाम भी सम्भावित मंत्रियों की सूची में बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों और नए राजनीतिक साथियों को उचित प्रतिनिधित्व देकर ‘एनडीए’ अपने राजनीतिक विस्तार को और मजबूत करना चाहता है। हालांकि इन सभी नामों और सम्भावित बदलावों को लेकर अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों ने जरूर हलचल बढ़ा दी है।