समरथ को नहीं दोष गोसाईं

विपक्ष यह सवाल भी उठा रहा है कि यदि समझौता हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं और क्या यह केवल आर्थिक दंड तक सीमित रहेगा या भविष्य में भी कुछ निगरानी और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि यदि किसी कम्पनी को निवेशकों से सम्बंधित जानकारी छिपाने के आरोपों में समझौता करना पड़ रहा है तो यह अपने आप में गम्भीर मामला है। दूसरी ओर भाजपा और सरकार समर्थक नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि किसी भी कानूनी समझौते को दोष स्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा नेताओं का तर्क है कि विपक्ष लगातार भारतीय उद्योगपतियों को निशाना बनाकर देश की आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका यह भी कहना है कि अडानी समूह भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विपक्ष विदेशी रिपोर्टों के आधार पर भारतीय कंपनियों को बदनाम करने का अभियान चलाता रहा है। सरकार समर्थकों का एक तर्क यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में काम करने वाली लगभग हर बड़ी कम्पनी को किसी न किसी समय नियामकीय जांचों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अरबों डाॅलर के समझौते कर चुकी हैं। इसलिए केवल समझौते के आधार पर किसी कंपनी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।
आर्थिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले को भारत की वैश्विक आर्थिक छवि के संदर्भ में भी देख रहे हैं। अडानी समूह केवल एक निजी कम्पनी नहीं बल्कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है।
बंदरगाह, बिजली, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में उसका व्यापक निवेश है। ऐसे में समूह से जुड़ा कोई भी बड़ा विवाद सीधे तौर पर विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है।