रक्षा मंत्रालय ने दी हजारों करोड़ के स्वदेशी हथियारों को मंजूरी

देश की सेना को मजबूत बनाने का प्रयास में सरकार कई स्तरों पर कार्य कर रही है। इस बीच सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीन पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए मंजूरी दी है।

जिसके तहत भारतीय वायु सेना के लिए 2 और नौसेना के लिए एक पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन तीनों पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की कीमत 4 हजार 276 करोड़ रुपये है। इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी से देश के दुश्मनों के विमानों को मार गिराने के लिए स्वदेशी हेलिना एंटी-टैंक मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र सैन्य बलों की युद्ध क्षमता भी बढ़ेगी । रक्षा मंत्री का कहना है कि यह हेलिना एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के खतरे का मुकाबला करने के लिए एएलएच के शस्त्रीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता मजबूत होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला

सरकार द्वारा यह फैसला देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लिया गयाहै। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, हाल ही में हुए देश की उत्तरी सीमाओं की घटनाओं को देखते हुए रक्षा तंत्र में प्रभावशाली वायु रक्षा हथियार प्रणालियों पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता की गई। मुख्यतः ऐसी हथियार प्रणाली की आवश्यकता है जिसे सैनिकों के स्तर पर कहीं भी लाया और पहुंचाया जा सके।

किन हथियारों की होगी खरीद

सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के बाद इस राशि से आईआर होमिंग मिसाइल प्रणाली , ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे हथियारों की खरीद की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन गई और विकास के तहत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आईआर होमिंग मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए भी मंजूरी दी है। क्योंकि सरकार का मानना है कि यह पोर्टेबल हैं और ऊबड़-खाबड़ इलाकों व समुद्री क्षेत्र में तेजी से तैनात किये जा सकते हैं।

ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक वर्ग के जहाजों और अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल्स के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। उनके शामिल होने से, इन जहाजों में समुद्री हमले के संचालन को अंजाम देने, दुश्मन के युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों को नष्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी।