अब याचना नहीं रण होगा-2

मोदी सरकार अतीत से मिले सबक को सामने रख चीन के संबंध में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। ‘क्वाड’ देशों का चीन के प्रति अतिरिक्त सद्भाव भारत की नीति को हाल-फिलहाल प्रभावित करता नहीं नजर आ रहा है तो इसका एक बड़ा कारण है भारत का इस बात पर अड़ना है कि संबंधों को सामान्य करने के लिए द्विपक्षीय राजनीतिक और व्यापारिक वार्ताओं से कहीं अधिक जरूरी सीमा विवाद का स्थाई हल तलाशना है। 2020 में लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात पर भारत अड़ गया है। चीन की नीति इसके ठीक विपरीत व्यापारिक और राजनीतिक वार्ताओं का दौर जारी रखने की है। सीमा विवाद को वह परे रखकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। भारत की चीन को लेकर नीति की बाबत विदेशी मामलों के जानकारों की राय भिन्न-भिन्न है। कुछ का मानना है कि भारत को भी ‘क्वाड’ के अन्य देशों की तरह चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल करनी चाहिए। यह व्यवहारिक राय प्रतीत अवश्य होती है लेकिन ‘क्वाड’ के अन्य तीन सदस्यों और भारत की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन संग सीमा साझा नहीं करते है। उनका चीन संग मतांतर वैश्विक कारणों चलते हैं। जापान भी चीन संग सीमा साझा नहीं करता है लेकिन समुद्री सीमा दोनों के मध्य तनाव का कारण है। भारत इन देशों से ठीक उलट चीन संग विशाल भूभाग पर सीमा साझा करता है। भारत-चीन के मध्य 4 हजार किलोमीटर की सीमाएं हैं जो 6 राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हैं। चीन हरेक राज्य से सटी सीमाओं का किसी न किसी बहाने अतिक्रमण करता आया है। लद्दाख के एक बड़े भूभाग में अपुष्ट खबरें हैं कि चीन ने 2020 से अवैध कब्जा कर रखा है। यही कारण है कि भारत सरकार किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ताओं को शुरू करने के लिए सीमा विवाद का निपटारा किए जाने को अनिवार्य मान रही है। राजनीतिक अथवा आर्थिक मुद्दों पर वार्ताओं से असल विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता। चीन संग परस्पर संबंध तभी स्थाई और प्रगाढ़ हो सकते हैं जब असल समस्या पर बातचीत हो और उसका तार्किक समाधान निकाला जा सके। विदेशी मामलों के रणनीतिकार इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। बहुतों को आशंका है कि यदि अमेरिका और चीन के मध्य निकटता आती है तो भारत की दिक्कतों में इजाफा होगा और वह अंतरराष्ट्रीय मंचों में कमजोर पड़ जाएगा। यह आशंका निर्मूल नहीं है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह कभी भी, भरोसेमंद मित्र, किसी का भी नहीं रहा है। चीन और अमेरिका के मध्य संबंध कभी बेहद मैत्रीपूर्ण तो कभी बेहद तनावपूर्ण रहते आए हैं। इसलिए यह मानते हुए कि अमेरिका और चीन अब स्थाई तौर पर मित्र बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत अपनी कूटनीति को 360 डिग्री बदल नहीं सकता है। यह सही है कि चीन विश्व के दूसरे नंबर का ताकतवर देश है और हम उसकी बनिस्पत कहीं पीछे हैं। लेकिन यह भी सच है कि चीन में नाना प्रकार की आंतरिक कमजोरियों का उभार होने लगा है। उसकी अर्थव्यवस्था मंद हो चली है और उसके कई प्रांतों में अलगाववादी भावनाएं जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसे में भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखना चीन की भी मजबूरी है। यदि सीमा विवाद के समाधान की तरफ चीन ईमानदारी से पहल करता है तो उसे भारत के विशाल बाजार में भी ज्यादा हिस्सेदारी मिलने की संभावना प्रबल होती है। हालांकि विदेश नीति पर मेरी समझ खास परिपक्व नहीं है लेकिन अपनी समझ का विस्तार में लगातार करने का प्रयास करता रहता हूं। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि कनाडा और चीन को लेकर भारत की नीति सही रास्ते पर है। कनाडा लंबे अर्से से भारत विरोधी ताकतों को अपनी धरती पर संरक्षण देता आया है। ठीक इसी प्रकार चीन का हमारे प्रति रवैय्या धोखे और शत्रुता का रहा है। इन दोनों ही देशों को यह समझना होगा कि नए बाजार आधारित विश्व में भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और आपसी सहयोग से ही समृद्धि और शांति का मार्ग निकाला जा सकता है। हालांकि यह कहना न तो व्यवहारिक होगा और न ही तर्कपूर्ण लेकिन भारत विरोधियों, विशेषकर आतंकियों का उनकी पनाहगाह में ही निपटारा करना भी भारत के बढ़ते प्रभाव और उसकी क्षमता का परिचायक है। कनाडा और उसके बाद अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे आरोप भले ही आधारहीन हों, यह संकेत तो स्पष्ट देने का काम करते हैं कि अब याचना के बजाए भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की ताकत रखता है।