रेल रोको आंदोलन ने रचा था इतिहास

आंदोलनकारियों और राज्य सुरक्षा बलों के मध्य झड़पों में कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी और समूचा राज्य हिंसा की चपेट में आ गया था। इंदिरा गांधी लेकिन गुजरात की तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने और विधानसभा को भंग करने के लिए कतई तैयार नहीं हुईं। उन्होंने उल्टे आंदोलनकारियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। जयप्रकाश नारायण ने ‘बिहार छात्र संघर्ष समिति’ के अनुरोध को स्वीकार इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में लेकर इसे बड़ा और देश व्यापी स्वरूप दे डाला। उन्होंने छात्रों के इस संघर्ष में श्रमिकों और समाज के अन्य शोषित -दलित वर्ग को भी शामिल कर इंदिरा गांधी की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन धीरे- धीरे राष्ट्र व्यापी रूप ले ही रहा था कि मई 1974 में समाजवादी नेता और श्रमिक नेता जॉर्ज फर्नांडीस ने ‘रेल रोको’ आंदोलन शुरू कर पूरी रेल प्रणाली को ठप्प करने का काम कर दिया। रेल कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों में सुधार और वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर देशभर में धरने पर बैठ गए जिसके चलते रेल संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। लगभग दस लाख कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने इंदिरा सरकार की चूलें हिला डाली। सरकार ने इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर जॉर्ज फर्नांडीस समेत रेल कर्मचारी यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार कर इस आंदोलन को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीस से चालीस हजार रेल कर्मचारी इस दौरान गिरफ्तार कर लिए गए और उनके परिवारों को सरकारी घरों से बाहर निकाल फेंक दिया गया। यह हड़ताल बीस दिनों तक जारी रही थी। इस दौरान रेल संचालन ठप्प होने चलते दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम जनता त्राहि-त्राहि करने लगी थी। केंद्र सरकार के दमन चक्र से अंततः यह हड़ताल जब समाप्त हुई तो आमजन ने इसके लिए इंदिरा गांधी की सराहना कर प्रधानमंत्री के इस विश्वास को मजबूती देने का काम किया कि वे ही इस देश को सही मार्ग पर ले जा सकती हैं एवं उनके बिना यह देश दिशाहीन हो जाएगा। रेल हड़ताल 8 मई से 27 मई तक चली थी। विश्व इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा श्रमिक आंदोलन रहा है जिसमें पौने दो लाख रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। इस हड़ताल का सफलतापूर्वक दमन करने के दौरान ही उत्साहित और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने आम जनता का दिल जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 18 मई, 1974 के दिन राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में सफल परमाणु बम परीक्षण कर पूरे विश्व को चौंकाने और सशंकित करने का काम कर दिखाया। उनके इस कदम से देश भर में ‘राष्ट्रवाद’ का उबाल आ गया और कुछ समय के लिए आमजन का ध्यान बिहार आंदोलन और रेल हड़ताल से हट गया। इस परमाणु परीक्षण को ‘ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा’ (Operation Smiling Budha) नाम दिया गया था और यह इतना गोपनीय रखा गया था कि परीक्षण से पहले तक इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल तक को इसकी भनक नहीं लगने दी गई थी। इस सफल परीक्षण के बाद भारत विश्व का छठा परमाणु शक्ति से लैस राष्ट्र बन उभरा। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का श्रेय मुख्य रूप से दो व्यक्तियों को दिया जाता है-प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को उनकी दूर-दृष्टि के लिए और परमाणु वैज्ञानिक डॉ होमी जहांगीर भाभा को उनके श्रम और इस विषय पर उनके द्वारा किए गए शोध के लिए। ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से परमाणु भौतिकी की उच्च शिक्षा प्राप्त डॉ भाभा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले भारत लौट आए थे। उन्होंने ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विशेषकर जवाहर लाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की सलाह दी थी। भाभा ने 1945 में उद्योगपति जेआरडी टाटा के साथ मिलकर परमाणु क्षेत्र में शोध के लिए ‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’, मुम्बई की स्थापना की। आजादी पश्चात् 1948 में ‘परमाणु ऊर्जा अधिनियम’ संसद द्वारा पारित किया गया जिसका उद्देश्य जन कल्याण के लिए और अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा विकास करना था। 1954 में बॉम्बे (अब मुम्बई) के ट्रॉम्बे इलाके में परमाणु अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई। साथ ही केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा के लिए अलग से एक विभाग- ‘परमाणु ऊर्जा विभाग’ शुरू किया गया। डॉ होमी जहांगीर भाभा इस विभाग के पहले सचिव बनाए गए थे। शुरुआती दौर में ‘परमाणु अनुसंधान केंद्र’ और ‘परमाणु ऊर्जा विभाग’ का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा पर कार्य करने तक सीमित था। 1960 की शुरुआत में नेहरू ने भाभा को एटमी शक्ति बनाने की दिशा पर काम करने के निर्देश दे दिए थे। नेहरू की मृत्यु पश्चात् शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार फिर से परमाणु बम विकसित करने के भारतीय प्रयासों में कमी आने लगी थी। शास्त्री बम बनाने से कहीं ज्यादा परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए विकसित करने के पक्षधर थे। 11 जनवरी, 1966 को शास्त्री की ताशकंद वार्ता के बाद यकायक हुई मृत्यु के सदमे से अभी देश उभरा भी नहीं था कि एक विमान दुर्घटना में डॉ भाभा की भी मृत्यु हो गई। उनकी असामयिक मौत से भारतीय परमाणु अनुसंधान, विशेषकर परमाणु बम बनाने की योजना को खासा धक्का लगा था। डॉ भाभा हालांकि एक विमान दुर्घटना में मारे गए लेकिन इस दुर्घटना को एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बतौर देखा जाता है। उनकी मौत के तुरंत बाद ही इस दुर्घटना के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ का हाथ होने की बात सामने आई थी। कहा गया था कि भारत को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए डॉ भाभा का विमान सीआईए द्वारा बम से उड़ा दिया गया था। हालांकि इस बाबत कोई भी प्रमाणिक जानकारी आज तक सामने नहीं आ पाई है। अमेरिकी पत्रकार ग्रीगोरी डगलस ने 2013 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक में जरूर शास्त्री और भाभा की मृत्यु बाबत सीआईए के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से यह खुलासा किया कि दोनों की ही मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी और दोनों के पीछे सीआईए का हाथ था।’ डॉ भाभा की मृत्यु के बाद शास्त्री के स्थान पर प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने में विशेष दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने इसे एक गोपनीय मिशन में बदलने के साथ-साथ ही इसकी कमान भी सीधे अपने हाथों में रखने का फैसला लिया था। भारत का पहला परमाणु बम प्रोजेक्ट मात्र पिचहत्तर वैज्ञानिकों की देख-रेख में तैयार किया गया था।