नई पारी खेलेंगे तेजप्रताप?

बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी हलचल तेज है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और संगठन के कई बड़े नेताओं से चर्चा की। इस दौरान विनोद तावड़े और संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक ने यह संकेत दिया है कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दिल्ली रवाना होने से पहले सम्राट ने ललन सिंह से भी मुलाकात की थी जिससे सहयोगी दलों के साथ तालमेल के संकेत मिलते हैं। इन बैठकों के बाद यह माना जा रहा है कि बिहार की नई सरकार अपने मंत्रिमंडल को लेकर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। इस बीच अमित शाह का वह चुनावी बयान फिर चर्चा में आ गया है जिसमें उन्होंने कुछ नेताओं को ‘बड़ा आदमी’ बनाने की बात कही थी। अब जब सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या बाकी नेताओं को भी उसी वादे के तहत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? सबसे ज्यादा चर्चा विजय कुमार सिन्हा और जीवेश कुमार को लेकर है। विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका अनुभव और संगठन में पकड़ मजबूत मानी जाती है। नई सरकार में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें हैं कि क्या वे फिर से मंत्री बनेंगे या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सम्भालेंगे। वहीं जीवेश कुमार जो अपनी कार्यशैली और तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं को लेकर भी सवाल है कि क्या उन्हें फिर से मौका मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सरकार बनाना जितना अहम होता है उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसमें जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधना जरूरी होता है। यही वजह है कि हर नाम पर कई स्तरों पर मंथन होता है। बीजेपी के भीतर दावेदारों की लम्बी सूची है। मंगल पांडेय, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल और श्रेयसी सिंह जैसे नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा लखेंद्र पासवान, रमा निषाद और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भी दावेदार माने जा रहे हैं। जेडीयू की ओर से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव पहले ही डिप्टी सीएम बन चुके हैं। वहीं श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह और मदन सहनी जैसे नाम संभावित मंत्रियों में गिने जा रहे हैं।  एनडीए के सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। संतोष कुमार सुमन, संजय पासवान और दीपक प्रकाश जैसे नाम चर्चा में हैं। लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल गठन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का संतुलन भी है। ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, कुर्मी, दलित और अति पिछड़े वर्गों को साधना जरूरी होता है। सम्राट चैधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसे जगह दें और किसे नहीं । अब देखना यह होगा कि क्या सम्राट कैबिनेट सच में दिग्गजों का ठिकाना बनता है या फिर संतुलन की राजनीति में कुछ बड़े चेहरे फिर इंतजार में रह जाते हैं।