नया प्रयोग या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? युवा असंतोष का विस्फोट

भारतीय राजनीति में समय-समय पर ऐसे आंदोलन उभरते रहे हैं जो स्थापित राजनीतिक दलों और पारम्परिक विमर्शों को चुनौती देते हैं। जयप्रकाश नारायण आंदोलन, वी.पी. सिंह का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, अन्ना हजारे आंदोलन और किसान आंदोलन जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब समाज के भीतर कोई असंतोष लम्बे समय तक जमा होता रहता है तो वह किसी न किसी रूप में राजनीतिक अभिव्यक्ति खोज लेता है। 2026 में उभरी कॉकरोच जनता पार्टी को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है लेकिन इस आंदोलन को लेकर जितना उत्साह दिखाई दिया उससे कहीं अधिक प्रश्न और संदेह भी सामने आ रहे हैं।

इस आंदोलन की शुरुआत उस विवाद से जुड़ी मानी जाती है जिसमें बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में ‘काॅकरोच’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस शब्द को अपमान मानकर विरोध करने के बजाय आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने उसे ही प्रतिरोध के प्रतीक में बदल दिया। उनका तर्क था कि यदि व्यवस्था युवाओं को तुच्छ समझती है तो युवा उसी पहचान को संघर्ष का हथियार बना देंगे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह अभियान वायरल हो गया और लाखों-करोड़ों युवाओं ने इससे जुड़ना शुरू कर दिया। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों ने इस आंदोलन को तेजी से विस्तार दिया। लेकिन किसी भी आंदोलन की वास्तविक शक्ति सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सड़क पर दिखाई देती है। इस दृष्टि से जंतर-मंतर का प्रदर्शन इस आंदोलन का पहला बड़ा राजनीतिक परीक्षण था।

दिल्ली में आयोजित इस प्रदर्शन का घोषित उद्देश्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना था। जंतर-मंतर प्रदर्शन का सबसे रोचक पहलू उसकी प्रतीकात्मकता है। ‘काॅकरोच’ जैसे अपमानजनक शब्द को आंदोलन ने प्रतिरोध की पहचान बना दिया। राजनीतिक संचार की दृष्टि से यह एक प्रभावी रणनीति मानी जाती है। इतिहास में अनेक आंदोलनों ने अपमानजनक शब्दों को अपनी ताकत में बदलकर सत्ता को चुनौती दी है। जंतर-मंतर पर भी यही प्रयास दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी यह संदेश दे रहे थे कि यदि व्यवस्था उन्हें महत्वहीन समझती है तो वे उसी पहचान के साथ व्यवस्था को चुनौती देंगे। हालांकि इस प्रदर्शन ने कई नए प्रश्न भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न प्रशासनिक रवैये को लेकर उठा। हाल के वर्षों में दिल्ली में विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन का रवैया अपेक्षाकृत कठोर रहा है। किसानों से लेकर छात्रों तक अनेक समूहों को अनुमति प्राप्त करने या प्रदर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में काॅकरोच जनता पार्टी को अपेक्षाकृत सहजता से अनुमति मिलना और उसके नेताओं को जंतर-मंतर तक पहुंचने देना राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। यह तथ्य अपने आप में किसी निष्कर्ष का आधार नहीं हो सकता लेकिन इसने उन लोगों के संदेहों को अवश्य बल दिया जो इस आंदोलन के पीछे किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति की सम्भावना देख रहे हैं।

प्रदर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उसमें शामिल व्यक्तित्वों की उपस्थिति थी। विशेष रूप से सोनम वांगचुक और दीपांकर भट्टाचार्य की मौजूदगी ने इस आंदोलन को नई राजनीतिक व्याख्याओं के केंद्र में ला दिया है। सोनम वांगचुक को पारम्परिक राजनीतिक नेता नहीं माना जाता। वे शिक्षा, पर्यावरण, हिमालयी क्षेत्रों के अधिकारों और लद्दाख के प्रश्नों पर सक्रिय रहे हैं। पिछले वर्षों में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी खुलकर सवाल उठाए हैं। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति किसी आंदोलन को नैतिक वैधता प्रदान करती है। इससे यह संदेश जाता है कि यह केवल राजनीतिक दलों का कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक सरोकारों का मंच भी है।

दूसरी ओर दीपांकर भट्टाचार्य की उपस्थिति एक अलग संकेत देती है। वे भारतीय वामपंथ की प्रमुख आवाजों में से हैं और लम्बे समय से छात्र आंदोलनों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने इस धारणा को बल दिया कि वामपंथी राजनीतिक धारा इस आंदोलन को महत्व दे रही है। इसी संदर्भ में वृंदा करात से अभिजीत दीपके की कथित मुलाकात को भी कुछ मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से उभारा। इससे यह प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या आंदोलन धीरे-धीरे किसी विशिष्ट वैचारिक दिशा की ओर बढ़ रहा है या फिर विभिन्न राजनीतिक धाराएं इसमें अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही हैं। यहां एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। यदि मंच पर सोनम वांगचुक जैसे स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे राजनीतिक नेता भी, तो यह कहना कठिन हो जाता है कि आंदोलन किसी एक विचारधारा या दल के नियंत्रण में है। अधिक सम्भावना यह दिखाई देती है कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां इस उभरते हुए युवा असंतोष को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। यहीं से एक और बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। कांग्रेस और उसका छात्र संगठन एनएसयूआई वर्षों से बेरोजगारी, शिक्षा संकट और भर्ती घोटालों के मुद्दे उठाता रहा है। देशभर में उनके अनेक प्रदर्शन हुए हैं लेकिन उन्हें वह राष्ट्रीय दृश्यता नहीं मिली जो सीजेपी को मिल रही है। इससे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय राजनीति में एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा हो, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें यह संदेश दिया जाए कि पारम्परिक विपक्ष समाप्त हो चुका है और अब युवाओं को किसी नए मंच की तलाश है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसी आधार पर ‘सेफ्टी वाल्व पाॅलिटिक्स’ की अवधारणा की चर्चा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बेरोजगारी, पेपर लीक और अवसरों की कमी को लेकर युवाओं में बढ़ता असंतोष यदि सीधे राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध संगठित होने लगे तो वह गम्भीर चुनौती बन सकता है। ऐसे में व्यवस्था कभी-कभी असंतोष को पूरी तरह दबाने के बजाय उसके लिए एक नियंत्रित मंच उपलब्ध होने देती है, ताकि लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहें लेकिन वह असंतोष व्यापक राजनीतिक विद्रोह का रूप न ले। यह तर्क राजनीतिक विज्ञान में नया नहीं है, लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के संदर्भ में इसके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहीं पर अन्ना हजारे आंदोलन की याद आती है। 2011 का आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के रूप में उभरा था। उस समय उसे पूरी तरह गैर-राजनीतिक बताया गया था। लेकिन बाद में अनेक विश्लेषकों ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों ने उस आंदोलन को जनाधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस और उसके समर्थकों ने उस समय लगातार आरोप लगाया था कि आंदोलन के पीछे संघ की संगठनात्मक शक्ति काम कर रही है। दूसरी ओर संघ ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष में उसके स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकते हैं। इस विवाद का अंतिम निष्कर्ष चाहे जो हो इतना निर्विवाद है कि अन्ना आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति का शक्ति-संतुलन बदला और उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला।

इसी ऐतिहासिक अनुभव के कारण आज यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या काॅकरोच जनता पार्टी के पीछे भी किसी बड़े संगठन की अप्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है। क्या इतनी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर फैलने वाला आंदोलन केवल सोशल मीडिया के सहारे खड़ा हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई वैचारिक, संगठनात्मक या वित्तीय नेटवर्क सक्रिय है? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, लेकिन अभी तक इनके उत्तर उपलब्ध नहीं हैं। न तो ऐसा कोई प्रमाण सामने आया है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष भूमिका सिद्ध करता हो और न ही ऐसा कोई प्रमाण है जो इस सम्भावना को पूरी तरह असम्भव साबित करता हो।

दरअसल, काॅकरोच जनता पार्टी को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि यह आंदोलन अभी अपने प्रारम्भिक चरण में है। इसकी वास्तविक प्रकृति का आकलन उसके भविष्य से ही किया जा सकेगा। यदि यह केवल कुछ महीनों की सोशल मीडिया लहर साबित होती है तो इसकी राजनीतिक भूमिका सीमित रह जाएगी लेकिन यह संगठनात्मक ढांचा विकसित करती है, राज्यों में इकाइयां बनाती है, युवाओं के प्रश्नों पर निरंतर संघर्ष करती है और चुनावी राजनीति या नीति निर्माण पर प्रभाव डालने लगती है तो यह भारतीय राजनीति की एक नई शक्ति बन सकती है।

फिलहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि काॅकरोच जनता पार्टी का उभार भारत के करोड़ों युवाओं के भीतर जमा हो रहे असंतोष का संकेत है। यह असंतोष वास्तविक है। बेरोजगारी वास्तविक है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर अविश्वास वास्तविक है। शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं वास्तविक हैं। इसलिए यह आंदोलन चाहे जिस दिशा में जाए, उसने भारतीय राजनीति को यह याद दिला दिया है कि युवाओं के प्रश्नों को केवल आंकड़ों और घोषणाओं के सहारे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि काॅकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसके पीछे खड़े युवा कौन हैं और वे क्या चाहते हैं।

क्योंकि इतिहास बताता है कि किसी भी आंदोलन का अंतिम मूल्यांकन उसके नारों से नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक परिणामों से किया जाता है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए उसके वर्तमान से अधिक उसके भविष्य को देखना होगा। आने वाले महीनों और वर्षों में ही स्पष्ट होगा कि यह युवा असंतोष का वास्तविक विस्फोट था, एक क्षणिक सोशल मीडिया घटना थी या भारतीय राजनीति का कोई नया और दूरगामी प्रयोग।