विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन विनियम, 2026 ने देशभर में बवाल खड़ा कर दिया है। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में जातिगत तथा सामाजिक भेदभाव को रोकना और समावेशी वातावरण बनाना बताया गया है लेकिन नियम लागू होते ही कई छात्र संगठनों, सामान्य वर्ग के युवाओं, सामाजिक समूहों और कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। विरोधियों का कहना है कि नियम संविधान के तहत समानता के अधिकार की भावना से मेल नहीं खाते जबकि समर्थकों का दावा है कि यह कदम लम्बे समय से उपेक्षित वर्गों को वास्तविक सुरक्षा देने के लिए आवश्यक था। बहरहाल भारी विरोध के बाद यूजीसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा तीखी टिप्पणियां की हैं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन) विनियम, 2026(Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations) ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को गहरे विमर्श और विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया है। 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित और 15 जनवरी से लागू इन नियमों का घोषित उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना, समावेशन को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए सम्मानजनक तथा सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। लेकिन इन नियमों के लागू होते ही समर्थन और विरोध के स्वर समान रूप से तेज हो गए हैं।
यूजीसी का कहना है कि पिछले एक दशक में विश्वविद्यालय परिसरों से भेदभाव, सामाजिक अलगाव और उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं जिनमें कई मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में वास्तव में सभी छात्रों को समान गरिमा और अवसर मिल रहे हैं। न्यायालयों में दायर याचिकाओं और संसदीय चर्चाओं के दौरान यह बात उभरी कि 2012 में जारी भेदभाव-रोधी दिशानिर्देश पर्याप्त रूप से लागू नहीं हो पाए और अधिकांश संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र या तो निष्क्रिय रहा या औपचारिकता भर बनकर रह गया। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने एक सख्त, बाध्यकारी और जवाबदेह ढांचा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की।
नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत एक समानता समिति(Equity Committee) गठित की जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन और महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इस समिति का काम भेदभाव- सम्बंधित शिकायतों की सुनवाई करना, जागरूकता कार्यक्रम चलाना और संस्थान में समावेशी माहौल विकसित करना है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हेल्पलाइन के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध शिकायत प्रणाली का प्रावधान किया गया है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अनुदान रोकना, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना या मान्यता तक रद्द करना शामिल है।
आयोग के अनुसार यह कदम केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के नैतिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समावेशन, विविधता और समान अवसर पर विशेष बल दिया गया था। यूजीसी का तर्क है कि जब तक संस्थागत संरचनाएं मजबूत नहीं होंगी, तब तक भेदभाव-रोधी नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी। इसलिए इन नियमों को एक तरह से ‘संरचनात्मक सुधार’ के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही नियम लागू हुए, देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों में असंतोष उभर आया। उनका आरोप है कि नियमों की भाषा और संरचना केवल कुछ वर्गों को सम्भावित पीड़ित के रूप में परिभाषित करती है जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को समान संरक्षण नहीं दिया गया है। विरोधियों का कहना है कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जातिगत अपमान या सामाजिक बहिष्कार होता है, तो उसे इन नियमों के तहत समान रूप से ‘भेदभाव’ नहीं माना जाएगा। यह धारणा विरोध का प्रमुख आधार बन गई है।
दूसरी बड़ी चिंता ‘झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों’ को लेकर व्यक्त की जा रही है। विरोध कर रहे छात्र संगठनों का कहना है कि नियमों में शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं हैं। उनका तर्क है कि केवल आरोप लग जाने से ही छात्र या शिक्षक पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो सकती है जिससे उसकी प्रतिष्ठा, मानसिक स्थिति और करियर पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है। वे इसे ‘प्रक्रियात्मक असंतुलन’ बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नियमों में निष्पक्ष जांच, साक्ष्य आधारित प्रक्रिया और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा जाए।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। कई जगहों पर ज्ञापन सौंपे गए, सोशल मीडिया अभियानों में #UGCRollback जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए और छात्रों ने इसे ‘समानता के नाम पर असमानता’ करार दिया। कुछ संगठनों ने तो यह भी कहा कि नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए गए समानता के अधिकार की मूल भावना के खिलाफ प्रतीत होते हैं क्योंकि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, न कि कुछ वर्गों के लिए अलग-अलग।
राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने हलचल पैदा की है। कुछ विपक्षी नेताओं ने नियमों को जल्दबाजी में लागू किया गया फैसला बताया और कहा कि व्यापक परामर्श के बिना ऐसे संवेदनशील विषय पर नियम बनाना सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। उन्होंने प्रक्रिया में संतुलन और पारदर्शिता की मांग की है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ पक्ष के कई नेताओं और सामाजिक न्याय के पक्षधर संगठनों ने नियमों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि दशकों से चले आ रहे संरचनात्मक भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष उपाय जरूरी हैं और समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी को एक जैसा व्यवहार मिले, बल्कि यह कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए।
समर्थक पक्ष यह भी तर्क देता है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देते हैं। इसलिए यह कहना कि ऐसे नियम स्वतः ही असंवैधानिक हैं, जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि असली चुनौती इन नियमों के क्रियान्वयन में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने की है।
शिक्षा विशेषज्ञों की राय भी बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि उच्च शिक्षा परिसरों में सूक्ष्म और अदृश्य भेदभाव वास्तविक समस्या है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि संस्थागत ढांचे के बिना शिकायतें दबा दी जाती हैं, वहीं दूसरे विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि नियमों में प्रक्रिया की स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं होगी तो यह भय और अविश्वास का वातावरण पैदा कर सकता है जो अकादमिक स्वतंत्रता और संवाद की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होगा।
कानूनी हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इन नियमों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कुछ अधिवक्ताओं का मानना है कि नियमों की व्याख्या और उनका वास्तविक उपयोग ही तय करेगा कि वे संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। यदि नियम निष्पक्ष जांच, अपील का अधिकार और सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करते हैं तब वे टिक सकते हैं लेकिन यदि वे एकतरफा कार्रवाई की ओर झुकते दिखे तो न्यायिक समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि समानता का अर्थ क्या है और उसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। क्या समानता का मतलब सबको एक जैसा मानना है या फिर ऐतिहासिक असमानताओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग उपाय करना? यूजीसी के नए नियम इसी बहस के केंद्र में हैं। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि क्या ये नियम उच्च शिक्षा परिसरों में वास्तविक समावेशन ला पाते हैं या फिर संशोधन और पुनर्विचार की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा जगत में यह मुद्दा लम्बे समय तक चर्चा, राजनीति और सम्भवतः न्यायिक परीक्षण का विषय बना रहेगा। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इस पर रोक लगा तीखी टिप्पणियां की हैं।
