ईडी द्वारा दिल्ली मुख्यमंत्री को एक बार फिर घेरा गया है। इस बार ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के मामले में अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ समन भेजा है। लेकिन ईडी के दिए गए इस नोटिस को मुख्यमंत्री ने एकबार फिर से नजर अंदाज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और आय लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे भी गैर कानूनी करार दिया है। आप पार्टी का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो बार-बार ईडी उन्हें क्यों समन भेज रही है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि भाजपा ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है
गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में आप प्रमुख को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। आप प्रमुख और दिल्ली मुख्यमंत्री पर धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। सीबीआई ने मामला दर्ज कर रखा है,और ईडी द्वारा दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है । इसी संबंध में गत दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के यहां छापेमारी की गई थी।
इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है। लेकिन अब तक केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। पिछली बार केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी और कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से ईडी के सामने पेश होंगे और एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे। ईडी ने कहा थै कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
