एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर आयोग जीता, लोकतंत्र हारा

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश हुए, ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गम्भीर सवाल उठाए। प्रशांत भूषण ने अदालत में दलील दी कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कानून केवल उम्र, पहचान और निवास से जुड़ी शर्तें निर्धारित करता है लेकिन एसआईआर के दौरान अतिरिक्त और कठोर दस्तावेजों की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता को संदेह के आधार पर नहीं परखा जा सकता और यदि कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय नागरिक घोषित करता है तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए। भूषण ने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रक्रियाओं का सबसे अधिक असर गरीबों, महिलाओं, प्रवासी मजदूरों और कमजोर वर्गों पर पड़ेगा क्योंकि इनके पास अक्सर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सीमाओं तक पहुंच रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता जांच जैसी स्थिति पैदा कर सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और चुनाव आयोग के पक्ष को सही माना।